भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषी या क्षेत्रावर आधारित आहे. अर्थशास्त्र विषयाच्या अभ्यासाच्या अनुषंगाने भारतीय शेती असा जेव्हा आपण विचार करतो तेव्हा कृषी, वने व मत्स्य या तिघांचा अंतर्भाव भारतीय कृषी या विषयाअंतर्गत होतो.

भारतीय जनतेच्या उदरनिर्वाहाचे सर्वात मोठे क्षेत्र म्हणजे कृषी होय. देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या भांडवल निर्मितीत कृषी क्षेत्राचा वाटा 1950-51 मध्ये 17.7 टक्के होता तो 2016-17 मध्ये 15.5 टक्के झाला आहे.

कृषी क्षेत्र भारतातील सर्वात मोठे मुक्त खाजगी क्षेत्र आहे. तसेच सर्वात मोठे व असंघटित क्षेत्र आहे. कृषी व्यवसाय हा एकच असा प्रमुख व्यवसाय आहे ज्याच्यावर आयकर आकारला जात नाही.


भारतीय अर्थव्यवस्थेतील कृषी क्षेत्राचे महत्व :

भारताची अर्थव्यवस्था कृषिप्रधान आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील कृषी वरील अवलंबित्व सध्या कमी झाले आहे. मात्र एकंदर देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी कृषी क्षेत्राचा विकास महत्त्वाचा आहे.कृषी क्षेत्रातील विकास देशाच्या उद्योग व सेवा क्षेत्रांच्या विकासासाठी मदत रूप ठरतो.

१) राष्ट्रीय उत्पन्नातील हिस्सा – स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या वेळी कृषी व संलग्न क्षेत्राचा जीडीपी मधील हिस्सा ५० टक्क्यांहून अधिक होता त्यानंतर तो घसरत गेला. कृषी क्षेत्राचा जीडीपी मधील वाटा कमी होणे म्हणजे अर्थव्यवस्थेतील सकारात्मक, संरचनात्मक बदलाचे द्योतक आहे. विकसित राष्ट्रांमध्ये कृषी क्षेत्राचा वाटा तीन ते चार टक्क्यापेक्षा कमी असतो.

२) रोजगार निर्मिती – भारतातील जास्तीत जास्त लोक कृषी व्यवसाय करतात. स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या वेळी भारतातील 70 टक्क्याहून अधिक लोक कृषी व संलग्न क्षेत्रावर प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रीतीने अवलंबून होते. 2001 च्या जनगणनेनुसार देशातील रोजगारात कृषी व संलग्न क्षेत्राचा हिस्सा 58.2 टक्के आहे.

३) परकीय व्यापारातील योगदान -भारतातील लोकांचा मुख्य व्यवसाय कृषी असल्यामुळे अनेक प्रकारचे कृषी उत्पादन निर्यात केले जातात. भारत हा जगातील प्रमुख 15 कृषी वस्तूंच्या निर्यातक देशांमध्ये गणला जातो.

४) कच्च्या मालाचा पुरवठा- भारतीय शेती विविध उद्योगांना लागणाऱ्या कच्च्या मालाचा पुरवठा कृषिक्षेत्र मार्फत होत असतो. यामध्ये ऊस, कापूस, तेलबिया, रबर यासारखी उत्पादने कृषी क्षेत्राकडून उद्योग क्षेत्रांना पुरवले जातात. 

५) अन्नपुरवठा – भारतीय शेती भारतातील वाढत्या लोकसंख्येला अन्नपुरवठा करण्याचे कार्य कृषी क्षेत्राकडून पार पाडले जाते.भारत सरकारचे कृषी विकासाचे धोरण प्रामुख्याने अन्न उत्पादनात स्वयंपूर्णता व स्वावलंबन प्राप्त करण्याच्या अनुषंगाने आखले गेलेले आहे. 
भारतीय शेती–कृषी क्षेत्राचा विकास

भारतीय शेती क्षेत्राची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी पाहिली तर भारतीय कृषी पारंपारिक व निर्वाह प्रकारची होती असे दिसते. यामध्ये प्रामुख्याने खाद्य पिकांचे उत्पादन काढण्यावर भर होता. यामुळे कृषी कडे व्यापारी दृष्टिकोनातून पाहिले जात नव्हते. स्वातंत्र्यानंतर भारत सरकारने आर्थिक नियोजनाच्या माध्यमातून कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी प्रयत्न केले आहेत.

१) कृषी उत्पादन व उत्पादकतेत वाढ
२) रोजगाराच्या संधी मध्ये वाढ
३) उत्पन्नाची विषमता कमी करणे
४) आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर
५) व्यवसायात्मक दृष्टीकोण

भारतातील अन्नधान्य उत्पादन – अन्नधान्य उत्पादनामध्ये तृणधान्ये व कडधान्ये यांच्या उत्पादनाचा समावेश होतो.कृषि पीक वर्षाचा कालावधी भारतामध्ये जुलै ते जून दरम्यान चा मानला जातो. 1950-51 मध्ये भारतातील अन्नधान्य क्षेत्र केवळ 97.32 दशलक्ष हेक्‍टर इतके होते. उत्पादकता 552 किलोग्रॅम/ हेक्टर इतकी होती. 2013-14 च्या अंदाजानुसार 264.4 दशलक्ष टन अन्नधान्याचे उत्पादन झाले.
भारतीय शेतीतील आदाने

कृषी क्षेत्रातील उत्पादन व उत्पादकता ही वापरल्या जाणाऱ्या साधनांच्या गुणवत्तेवर व तंत्रावर अवलंबून असते. म्हणून कृषीमध्ये आदान साधनांना महत्त्व आहे.

१) बियाणे – कृषी उत्पादन वाढवण्यासाठी उच्च दर्जाच्या बियाण्यांचा वापर महत्त्वाचा आहे. इतर आदानांची कार्यक्षमता बियाण्यांच्या गुणवत्तेनुसार परिणाम करत असते. भारतीय बियाण्यांच्या संदर्भात राष्ट्रीय बियाणे महामंडळ व भारतीय राज्य फार्म महामंडळ या राष्ट्रीय संस्था आहेत. महाराष्ट्र राज्यामध्ये महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ याला महाबीज असेदेखील म्हटले जाते, कार्यरत आहे. याचे मुख्यालय अकोला येथे आहे.

२) खते – पिकांना आवश्यक असलेली पोषकद्रव्ये कृत्रिमरित्या देण्यासाठी खतांचा वापर होतो.यामध्ये रासायनिक खते, सेंद्रिय खते, हिरवळीची खते आणि जैविक खते यांचा समावेश होतो. भारतीय कृषी मध्ये रासायनिक खतांनी महत्त्वाची भूमिका पार पाडलेली आहे. रासायनिक खतांच्या वापराने भारतीय कृषी चे उत्पादन वाढले आहे. भारतामध्ये सर्वाधिक नत्रयुक्त खतांचा वापर केला जातो.

३) सिंचन – भारतात सिंचनाचे प्रमाण 2014-15 च्या आकडेवारीनुसार 2017 च्या कृषी अहवालानुसार 48.6 टक्‍के आहे. देशातील जल संसाधनांच्या विकासासाठी राष्ट्रीय जल नीती 2002 धोरण आखण्यात आले. भारताची सरासरी वार्षिक जल उपलब्धता 1869 अब्ज घनमीटर असून त्यापैकीं वापरता येण्याजोगी जलसंपदा 1123 अब्ज घनमीटर आहे. सिंचनाच्या विकासासाठी लाभक्षेत्र विकास कार्यक्रम, गतिमान जलसिंचन लाभ कार्यक्रम, सुक्ष्म सिंचन योजना यासारखे कार्यक्रम राबवले गेले.

४) वित्तपुरवठा – भारतीय शेती क्षेत्रामध्ये आधुनिक तंत्रज्ञान व प्रभावी कार्यपद्धती राबवण्यासाठी वित्तपुरवठ्याची नितांत आवश्यकता असते. भारतीय कृषी मध्ये वित्ताची गरज भागवण्यासाठी संस्थात्मक व गैर संस्थात्मक स्त्रोताच्या माध्यमातून प्रयत्न केले गेले. कृषीमध्ये अल्पकालीन, दीर्घकालीन ,मध्यमकालीन अशा विविध प्रकारच्या कर्जाची आवश्यकता भासते यासाठी व्यापारी बॅंका, सहकारी बॅंका, प्रादेशिक ग्रामीण बॅंका, वित्तपुरवठा यासाठी कार्यरत आहेत. कृषी व ग्रामीण विकासासाठी नाबार्ड राष्ट्रीय संस्था देशातील ग्रामीण विकासाला उत्तेजन देणारी महत्त्वाची संस्था आहे.

कृषिमूल्य नीती व अन्न व्यवस्थापनशेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला रास्त भाव मिळवून देणे आणि ग्राहकांना योग्य किमतीत वस्तू मिळण्याची व्यवस्था करणे हा कृषिमूल्य नीतीचा मुख्य उद्देश आहे. अन्न व्यवस्थापनाची शेतकऱ्यांकडून योग्य भावाला अन्नधान्याची प्रप्राप्ती आणि ग्राहकांना, दुर्बल घटकांना योग्य भावात अन्नधान्याचे वितरण,अन्नसुरक्षा व किंमत स्थैर्यासाठी अन्नधान्याचा बफर साठा राखणे ही उद्दिष्टे आहेत.
किमान आधारभूत किंमत म्हणजे काय?

किमान आधारभूत किंमत म्हणजे शेती उत्पादनांची (धान्य/ कडधान्य/ तेलबिया व इतर) केंद्र सरकार द्वारे जाहीर केलेली किंमत. भारतामध्ये अशा पंचवीस प्रकारच्या कृषी उत्पादनांची किंमत केंद्र सरकारच्या कृषी मूल्य व खर्च आयोगाद्वारे ठरवली जाते.

कृषी मूल्य व खर्च आयोग – 1965 मध्ये कृषी किंमत आयोगाची स्थापना करण्यात आली. मार्च 1985 मध्ये त्याच्या कार्याची व्याप्ती वाढवून त्याचे नामकरण कृषी खर्च व मूल्य आयोग असे करण्यात आले. हा आयोग केंद्र शासनास 25 मुख्य पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीची शिफारस करते. ही आधारभूत किंमत पिकांचा उत्पादन खर्च, उत्पन्न व इतर अनुषंगिक माहितीच्या आधारे ठरवली जाते. भारत सरकारच्या वतीने शेतकर्‍यांचा माल विकत घेण्यासाठी भारतीय अन्न महामंडळ स्थापन करण्यात आले आहे.