पंचायत राज्य संस्थांना घटनात्मक दर्जा प्राप्त करून देणे हा ७३ व्या घटना दुरुस्ती कायदयाचा मुख्य उद्देश होता. या घटनादुरुस्तीमुळे पंचायत राज्य संस्थांना घटनात्मक संरक्षण मिळाले आहे. याचाच अर्थ असा की, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्याप्रमाणे पंचायत राज्यालाही राज्य घटनेची मान्यता मिळाली आहे.74 व्या घटनादुरुस्ती कायद्यातील तरतुदी राज्य सरकारवर बंधनकारक आहेत . जरी स्थानिक शासन हा विषय राज्य सूचीत समाविष्ट करण्यात आला असला तरी ; राज्य सरकार नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कारभारात आपल्या मर्जीप्रमाणे हस्तक्षेप करू शकत नाही . या कायद्यातील तरतुदींचे पालन करण्याचे घटनात्मक बंधन आता राज्य सरकारवर आले आहे .