सक्तीचे शिक्षण - प्रत्येक व्यक्तीला लिहिता-वाचता आले पाहिजे या सक्तीच्या शिक्षणाच्या कल्पनेचा विकास आणि प्रसार शिक्षणाच्या इतिहासात गेल्या दीडशे वर्षांत मोठया प्रमाणावर झाला. धर्मप्रसाराच्या भावनेमुळे ही कल्पना प्रथम यूरोपमध्ये जन्माला आली.

पूर्वीचे धर्मगंथ विविध भाषांमध्ये असत. ते प्रत्येकाला वाचता यावेत, म्हणून त्यांची भाषांतरे प्रादेशिक भाषेत व्हावीत व जनतेने ती वाचावीत या हेतूने सर्वांना सक्तीने साक्षर करावे, त्यामुळे मध्यस्थ पुरोहित वर्गाची गरज पडणार नाही, अशी त्याकाळी विचारसरणी होती. १५२४ मध्ये ⇨मार्टिन ल्यूथर ने धर्मसुधारणेचा भाग म्हणून ही कल्पना प्रथम मांडली. ⇨जॉन कॅल्व्हिनने १५४२ मध्ये कायदा करून जिनीव्हामध्ये ती प्रत्यक्ष अंमलात आणली. राष्ट्र संवर्धनाच्या दृष्टीने या कल्पनेचा उपयोग प्रथम जर्मनीने करून घेतला. प्रशियामध्ये १७१७ साली ‘ सक्तीच्या शिक्षणा ’चा कायदा झाला. इतिहासातील हा पहिला आदर्श कायदा होय. १७६३ मध्ये जर्मनीच्या इतर प्रांतांत त्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न झाला. त्यानंतर फ्रान्स, ग्रेट ब्रिटन, अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने, जपान इ. प्रगत देशांत एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरपर्यंत सक्तीच्या शिक्षणाचे कायदे झाले.

शिक्षणाच्या सक्तीचा कायदा करताना अनेक बाबींचा विचार करावा लागतो. शिक्षणाचे प्रारंभीचे व अंतिम वय काय असावे, किती वर्षांचा कालखंड सक्तीचा असावा, मुलांची खानेसुमारी व नोंदणी कशी करावी, पालकांवर निर्बंध कोणते घालावेत, नियम मोडणाऱ्यांना शिक्षा काय कराव्यात, इमारतींचा, शिक्षकांच्या वेतनाचा व इतर खर्च कोणी-कसा करावा, शिक्षण मोफत दयावे की शुल्क घेऊन असावे मुलांनी शाळेत यावे, म्हणून मोफत पुस्तके, इतर साहित्य, वाहन, औषध-पाणी, फराळ, दूध, कपडे इ. सुविधा दयाव्यात काय, या सर्व योजनेला लागणारा प्रचंड द्रव्यनिधी कसा उभारावा व मुलांच्या वाढत्या संख्येकरिता वाढत्या खर्चाची काय व्यवस्था करावी, अशा अनेक प्रश्नांची सोडवणूक केल्यानंतर सक्तीच्या शिक्षणाची अंमलबजावणी करणे थोडेफार शक्य होऊ शकते.

वरील प्रश्नांची उत्तरे त्या त्या देशाच्या भौगोलिक, आर्थिक, राजकीय, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आणि औदयोगिक परिस्थितीवर अवलंबून असतात. त्यामुळे सक्तीचे वय, एकूण कालखंड आणि शिक्षणाचा दर्जा यांचे बाबतीत देशा-देशांत पुष्कळ फरक पडतो. त्याचप्रमाणे प्रत्येक देशातील राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थिती बदलत असल्यामुळे प्रारंभी केलेल्या कायद्यांत हळूहळू बदल होत असतो. अधिक मुलांना शिक्षण, अधिक काळ शिक्षण आणि अधिक व्यापक व चांगल्या दर्जाचे शिक्षण मिळावे, या दृष्टीने कायदयात सुधारणा होत असतात.

सक्तीच्या शिक्षणाच्या प्रगतीच्या दृष्टीने जगातील सर्व देशांचे तीन वर्ग करता येतील : अत्यंत प्रगत देश, अर्धप्रगत देश, आणि अप्रगत देश. पहिल्या वर्गात अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटन, रशिया, कॅनडा, जपान, ऑस्ट्रेलिया इ. शिक्षणात व औदयोगिक क्षेत्रांत प्रगत झालेले संपन्न देश येतात. तेथे ६ ते १० वर्षे मुदतीचे सक्तीचे शिक्षणआणि त्याचबरोबर पुस्तके, वाहने, दूध इ. मोफत सवलती दिल्या जातात.दुसऱ्या वर्गात भारत, चीन, श्रीलंका, फिलिपीन्स, ईजिप्त, तुर्कस्तान, मेक्सिको व दक्षिण अमेरिकेतील काही देश येतात.या देशांत ४ ते ६ वर्षांचा सक्तीचा कालखंड आणि शहरांपेक्षा खेडयातत शिक्षणाचा कमी प्रसार, अशी स्थिती आहे. तिसऱ्या वर्गात आशिया, आफ्रिका व दक्षिण अमेरिकेतील काही देश येतात. पारतंत्र्यांच्या काळात शिक्षणाची आबाळ, निश्र्चित लिपीचा अभाव, गंथांचा अभाव, द्रव्याची कमतरता इ. कारणांमुळे संबंधित देशांत सक्तीच्या शिक्षणाची प्रगती मंद होती. सांप्रत ही परिस्थिती हळूहळू बदलत आहे.

भारतातील सक्तीचे शिक्षण : भारतीय शिक्षण क्षेत्रात ‘ सार्वत्रिक प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे व मोफत असावे ’, ही संकल्पना तुलनात्मकदृष्टया नवीन आहे. सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाचा आतापर्यंतचा कालावधी चार टप्प्यांत विभागता येतो. या प्रत्येक टप्प्यात राजकीय, राष्ट्रीय चळवळींचा परिणाम सामाजिक-सांस्कृतिक परिस्थितीवर होत गेला व त्यानुसार समाजाच्या विविध स्तरांमध्ये शिक्षणाचा प्रसार झाल्याचे दिसून येते.