वैयक्तिक अन् खासगी माहिती देणे म्हणजे 'लोकांच्या खासगी आयुष्यात घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न' असा शेराही न्यायालयाने मारला. हा निवाडा समोर ठेवून राज्य शासनाने परिपत्रक काढले. त्यानुसार कुठल्याही शासकीय कर्मचारी अथवा अधिकाऱ्याची वैयक्तिक माहिती यापुढे मिळणार नाही.