वित्तीय बाजाराचे प्रामुख्याने किती भागात वर्गीकरण केले जाते?

वित्तीय मध्यस्थ प्रामुख्याने ‘प्राथमिक बाजारपेठ’ आणि ‘संस्थात्मक बचत बाजारपेठ’ या दोन प्रकारच्या बाजारपेठांमध्ये कार्य करतात. मागणीच्या बाजूने हे मध्यस्थ संस्थात्मक बचत बाजारपेठ आणि पुरवठ्याच्या बाजूने प्राथमिक बाजारपेठांमध्ये कार्य करतात. वित्तीय मध्यस्थ निधी मिळविण्याकरिता जो दर देतात आणि कर्ज देताना जो दर आकारतात, या दरांमधील फरक म्हणजे वित्तीय मध्यस्थांचा खर्च असतो.

भारतीय अर्थव्यवस्थेत भारतीय रिझर्व्ह बँक, भारतीय रोखे व विनिमय मंडळ, विमा विनियमन आणि विकास अधिसत्ता, राज्य सरकारे, भारतीय लघुउद्योग विकास बँक आणि भारतीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक इत्यादी संस्था वित्तीय मध्यस्थांवर नियामकाची भूमिका बजावितात. भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे व्यापारी बँका, अखिल भारतीय वित्तीय संस्था, बॅंकेतर वित्तीय संस्था, बॅंकेतर वित्तीय कंपन्या, भारतीय रोखे बाजार व नाणेबाजार, विदेशी विनिमय बाजार यांवर नियंत्रण असते. भारतीय रोखे व विनिमय मंडळ कायदा १९९२ अनुसार स्थापन झालेल्या भारतीय रोखे व विनिमय मंडळाच्या माध्यमातून भांडवल बाजार, भांडवल बाजार मध्यस्थी, परस्परनिधी, साहस भांडवल निधी यांचे विनियमन केले जाते.

विमा विनियमन आणि विकास कायदा १९९९ अनुसार विमा विनियमन आणि विकास अधिसत्ता अस्तित्वात आली. यांद्वारे सार्वजनिक आणि खाजगी आयुर्विमा आणि बिगरआयुर्विमा कंपन्यांचे विनियमन केले जाते. राज्य सरकार आणि भारतीय लघुउद्योग विकास बँक यांच्या माध्यमातून राज्य वित्तीय महामंडळे आणि राज्य औद्योगिक विकास महामंडळांचे विनियमन केले जाते. भारतीय कृषी व ग्रामीण विकास बँकेद्वारा ग्रामीण सहकारी बँका व प्रादेशिक ग्रामीण बँकांचे विनियमन केले जाते. या संस्थांच्या विनियमनामागील मुख्य उद्देश म्हणजे ग्राहकांच्या हितसंबधांचे रक्षण करणे, ग्राहक आणि वित्तीय मध्यस्थांना मार्गदर्शन व सहकार्य करणे आणि त्यांच्या समस्यांची सोडवणूक करून अर्थव्यवस्थेची प्रगती आणि वृद्धी साध्य करणे, हे आहे.