निवडणूक दरवर्षी अप्रत्यक्ष पद्धतीने, एकल संक्रमणीय मताद्वारे प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धतीने होते मंत्र्याची निवडणूक सदस्य म्हणून केली जाऊ शकत नाही. लोकसभेच्या १५ सदस्यांपैकी एकाची नियुक्ती समितीचा अध्यक्ष म्हणून लोकसभेच्या अध्यक्षांमार्फत केली जाते. १९६७ पासून हा अध्यक्ष विरोधी पक्ष सदस्य असावा,असा संकेत रूढ झाला आहे. समितीचा कार्यकाल १ वर्षाचा असतो. लोकलेखा समिती राष्ट्राच्या वित्तीय बाबींमधील अनावश्यक खर्च, भ्रष्टाचार, अकार्यक्षमता किंवा कार्यपद्धतीतील अभाव इ . बाबींची तपासणी करते. लोकलेखा समिती सरकारी तिजोरीतून काढल्या गेलेल्या पैशाचा जमा-खर्च/लेखे तपासते.

लोकलेखा समितीला सरकारी खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी भारताच्या महालेखापालाच्या सरकारी जमा-खर्चाच्या अहवालावर अवलंबून रहावे लागते. सरकारच्या विनियोग खात्यांची आणि त्यांच्यावरील नियंत्रक व महालेखा परीक्षकांच्या अहवालांची छाननी करताना समितीला पुढील बाबींची खात्री करावी लागते – (अ) खात्यात खर्च म्हणून दर्शविलेले रुपये योग्य हेतूसाठी वापरले आहेत का ? (ब) खर्च ज्याच्या अधीन आहे त्या अधिकारानुसार आहे का ? (सी) प्रत्येक पुनर्विनियोजन सक्षम प्राधिकरणाने केलेल्या नियमांच्या तरतुदीनुसार केले गेले आहे का ?. संसदेने ठरवून दिलेल्या रकमेपेक्षा अधिक खर्च झाला असल्यास त्या वाढीव खर्चाच्या मागील पार्श्वभूमीच्या यथायोग्यतेची तपासणी समिती करते. भारतीय संविधानानुसार भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक १. विनियोजन लेखा अहवाल वित्तीय लेख्यांसह, २. सामान्य आणि सामाजिक क्षेत्र अहवाल, ३.महसुली जमा रकमांचा अहवाल, ४.स्थानिक संस्था अहवाल, ५. राज्य वित्त व्यवस्थेवरील अहवाल असे अहवाल विधिमंडळासमोर सादर करतो. सदर अहवाल सभागृहास सादर झाल्यानंतर त्याची छाननी करण्याचे काम लोकलेख समिती करीत असते. भारताच्या महालेखापालाला लोकलेखा समितीचे कान व डोळे असे म्हणतात.