केशवानंद भारती 4 प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सामाजिक न्याय हा भारतीय राज्यघटनेच्या मूलभूत रचनेचा भाग असल्याचे मत व्यक्त केले. सामाजिक न्याय म्हणजे वंश, लिंग किंवा जात यावर आधारित कोणताही भेदभाव न करता प्रत्येक व्यक्तीच्या वैयक्तिक विकासासाठी समान सामाजिक संधी उपलब्ध आहेत .