सरन्यायाधीशांच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपती भारताचे सरन्यायाधीश आणि इतर न्यायाधीशांची नियुक्ती करतात. राष्ट्रपती संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या दोन तृतीयांश मताने न्यायाधीशाला बडतर्फ करू शकतात.