माहितीचा अधिकार अर्ज किती दिवसात निकालात काढणे बंधनकारक आहे?

अर्ज दिल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत सर्व माहिती संकलित करून माहिती अधिकाऱ्याने आपणास द्यावयाची आहे. तीस दिवसांत माहिती न मिळाल्यास किंवा माहिती अधिकाऱ्याने माहिती नाकारल्यास तुम्ही पुढील ३० दिवसांत अपील अधिकाऱ्याकडे अपील करू शकता. अपील केल्यानंतर जास्तीत जास्त ४५ दिवसांत अपील अधिकाऱ्याने निकाल दिला पाहिजे.


शासनयंत्रणेतील व्यवहारात पारदर्शकता यावी, भ्रष्टाचाराचे समूळ निर्मूलन व्हावे, प्रशासकीय कार्यपद्धती, नियम व इतर शासकीय कामांमध्ये गैरव्यवहारास वाव राहू नये, शासकीय कार्यपद्धतीबद्दल सामान्य जनतेला साशंकता वाटू नये व त्यांची कामे विनाविलंब, सहजगत्या व्हावीत यासाठी ‘माहितीचा अधिकार’ या कायद्याची निर्मिती झाली.

माहितीच्या अधिकाराचा कायदा व्हावा यासाठी राज्यातील आणि देशातील अनेक व्यक्तींनी आणि संस्थांनी अथक परिश्रम घेतले. ‘माहितीचा अधिकार’ लागू करण्यासाठी महाराष्ट्रात भ्रष्टाचार विरोधी जनआंदोलनाच्या माध्यमातून ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी राज्यभर सभा, जनजागृती अभियान दौरा, उपोषण यांद्वारे चळवळ चालू ठेवली. माहिती अधिकारासंबंधाने सरकारने २००० मध्ये कायदा केला. मात्र या कायद्यामध्ये माहिती देण्यापेक्षा माहिती न देण्यावरच अधिक भर आहे, अशी तक्रार सामाजिक संघटनांनी केली तेव्हा सरकारने या कायद्याचा मसुदा बदलून दुसरा सुधारित कायदा करण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्यानुसार तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली १० सप्टेंबर २००१ रोजी मुंबई येथे बैठक झाली. तीत उपमुख्यमंत्री, अर्थमंत्री, विधी व न्याय राज्यमंत्री, सा. प्रशासन राज्यमंत्री, मुख्य सचिव, अप्पर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग, अण्णा हजारे, माधवराव गोडबोले, प्राचार्य सत्यरंजन साठे, विजय कुवळेकर यांच्या समवेत बैठक होऊन राजस्थान, तमिळनाडू, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, गोवा या राज्यांनी केलेल्या माहिती अधिकार कायद्याचा अभ्यास करून महाराष्ट्र राज्याचा आदर्श कायदा करण्याचा निर्णय झाला. राष्ट्रपतींनी या कायद्यावर सही केल्यावर ११ ऑगस्ट २००३ पासून महाराष्ट्र राज्यासाठी हा कायदा लागू झाला. पूर्वलक्षी प्रभावाने २००२ पासूनच कायदा लागू झाल्याचे जाहीर करण्यात आले. यानंतर केंद्रसरकारने ऑक्टोबर २००५ मध्ये हा कायदा करून सर्व देशभर हा कायदा लागू केला.


या कायद्यामुळे नागरिकांना प्राप्त झालेले अधिकार

१) या कायद्यामुळे प्रत्येक नागरिक वेगवेगळ्या खात्यांच्या प्रशासकीय विभागाच्या फाइलची माहिती घेऊ व पाहू शकेल.

२) आपल्या गाव-परिसरात रस्त्यांची कामे, इतर शासकीय बांधकामे, यांसारखी विकासाची कोणतीही कामे चाललेली असतील, त्या कामांची आवश्यकतेनुसार नागरिक माहिती घेऊ शकतात.

३) ते आपल्या गावात, तालुका-जिल्हा स्तरावर होणारा शासकीय, अन्य-धान्य पुरवठा, रॉकेल पुरवठा, गॅस पुरवठा यांसारख्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्याबद्दल माहिती घेऊ शकतात.

४) फक्त शासकीय कार्यालये नाही, तर निमसरकारी कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय अनुदानाचा लाभ घेणाऱ्या कंपन्या, शासनाचे अनुदान घेणाऱ्या शिक्षणसंस्था, धर्मदाय आयुक्ताकडे नोंदणी झालेल्या संस्था व ट्रस्ट, बँका, अशा सर्व कार्यालयांची त्यांना माहिती घेता येईल.

५) आता कार्यालयीन दस्तऐवजाबरोबरच कोणतेही सार्वजनिक काम असो ज्या कामासाठी सरकारी तिजोरीतील पैसा खर्च होतो अशा कामांची पाहणी प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन करता येईल. त्या कामासाठी वापरलेला माल व कामाचा दर्जा याचीही माहिती घेता येईल. एवढेच नाही, तर एखाद्या कार्यालयाने किंवा संस्थेने खरेदी केलेल्या मालाची तपासणीसुद्धा नागरिकांना करता येईल.

६) कोणत्याही नागरिकाला शासनाचे अभिलेख, दस्तऐवज, लॉगबुक, हजेरीपत्रक, परिपत्रके, काढलेले आदेश, अहवाल,यांच्या नकला-प्रती घेता येतील. कोणत्याही कार्यालयातील इलेक्ट्रॉनिक उपकरणावर साठविलेली, ई-मेलवरील माहिती घेता येईल.

७) विशेष बाब म्हणजे - या कायद्याच्या कलम ४ (१) प्रमाणे सरकारी यंत्रणेबरोबरच शैक्षणिक संस्था, सहकारी संस्था,सार्वजनिक बँका, स्वयंसेवी संस्था यांनी त्यांच्याकडील सर्व अभिलेखांची विषयवार विभागणी करून ती सूचीबद्ध पद्धतीने करून ठेवायची आहे. त्याचबरोबर जनतेला परस्पर माहिती घेण्यासाठी वेबसाइटवर सर्व माहिती उपलब्ध करून द्यावयाची आहे.

प्रत्येक प्राधिकरणाने आपल्या कामाचे स्वरूप कसे आहे, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे अधिकार व कर्तव्ये कशी आहेत, वेतन काय आहे, कोणताही निर्णय घेताना अनुसरावयाची कार्यपद्धती कशी आहे, इ. कार्यपद्धतीसंबंधाने नियम - नियमावली कशी आहे, कोणताही निर्णय घेतांना जनतेशी सल्लामसलत करण्याची पद्धती कशी आहे, निर्णय घेण्यासाठी गठित केलेल्या समित्या, उपसमित्या आणि त्यांची कार्यपद्धती कशी आहे, वार्षिक अंदाजपत्रक, आपल्याकडून ज्यांना ज्यांना खास सवलती दिलेल्या आहेत, त्या संबंधाने सविस्तर माहिती आपल्या कार्यालयाने नियुक्त केलेल्या माहिती अधिकारी, साहाय्यक जन माहिती अधिकारी यांचे नाव, पदनाम यासारखी सर्व माहिती जनतेसाठी खुली करून द्यावयाची आहे, जेणेकरून नागरिकांना शक्यतो माहिती मागण्यासाठी कोणाकडेही जाण्याची वेळ येणार नाही.

एखाद्या माहिती अधिकाऱ्याने जाणूनबुजून माहितीच्या अधिकाराचा नागरिकांचा अर्ज स्वीकारला नाही किंवा नागरिकांनी मागितलेली माहिती ठरलेल्या मुदतीत दिली नाही, किंवा माहिती दिली पण चुकीची माहिती दिली किंवा अपूर्ण माहिती दिली, किंवा दिशाभूल करणारी माहिती दिली किंवा काही कारणास्तव जाणीवपूर्वक ती माहितीच नष्ट केली किंवा कार्यालयामध्ये असणारा दस्तऐवज किंवा इतर माहिती तपासण्यासाठी नकार दिला आहे. अशा अधिकाऱ्याला आयोग दर दिवसाला रु.२५०/- (दोनशे पन्नास) याप्रमाणे जेवढे दिवस विलंब केला त्या सर्व दिवसांचा दंड करू शकतात. जास्तीत जास्त २५०००/- पंचवीस हजार रुपयापर्यंतचा दंड करून त्यांच्या पगारातून कापून घेण्याची तरतूद आहे.

८) या कायद्यामध्ये अशी तरतूद आहे, की माहिती अधिकाऱ्याने माहिती मागणाऱ्या कोणत्याही नागरिकाला तुम्ही माहिती का मागता अशी विचारणा करावयाची नाही. कारण लोकशाहीमध्ये माहिती मागण्याचा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत हक्कच आहे.