महाराष्ट्रात एकूण ३५१ पंचायत पंचायत समित्या अस्तित्वात आहेत.

पंचायत समितीची निवडणूक:

पंचायत समितीची निवडणूकीसाठी प्रत्यक्ष, प्रौढ व गुप्त मतदान पद्धती असते. पंचायत समितीच्या मतदार संघाला 'गण' असे म्हणतात. पंचायत समितीचा एक सदस्य साधारणपणे २०,००० लोकसंख्येमागे निवडला जातो. जिल्हापरिषद सदस्य संख्येच्या दुपट्टी इतकी पंचायत समितीची सदस्य संख्या असते.
पंचायत समितीची रचना:

प्रत्येक तालुक्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात काही भाग केले जातात, त्यांना 'पंचायत समिती गण' असे म्हटले जाते. प्रत्येक गणातून एक सदस्य निवडून दिला जातो. महाराष्ट्र जिल्हापरिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील कलम ५७ नुसार सदस्यांची नियुक्ती केली जाते.


पंचायत समिती सदस्य पात्रता:

१. तो व्यक्ती तो भारताचा नागरिक असावा.

२. त्याच्या वयाची २१ वर्ष पूर्ण असावीत.

३. त्याचे तालुक्यातील मतदान यादीत त्याचे नाव असावे.

४. दिनांक १२ सप्टेंबर, २००१ एक नंतर त्याला तिसरे अपत्य नसावे.

५. स्वतःच्या घरी स्वच्छतागृह असणे आवश्यक.


पंचायत समिती आरक्षण:

१. महिलांना (अनुसूचित जाती-जमाती व मागास प्रवर्गासह) 50 % आरक्षण असते.

२. अनुसूचित जाती-जमातींसाठी गटातील एकूण लोकसंख्येशी असलेल्या त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा राखीव असतात.

३. नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी २७% जागा राखीव असतात.


पंचायत समितीचा कार्यकाल:

पंचायत समितीचा कार्यकाल ५ वर्षे असतो. दर ५ वर्षाने पंचायत समितीच्या निवडणूक होत असतात. पंचायत समितीचा कार्यकाल कमी जास्त करण्याचा तसेच, पंचायत समितीला बरखास्त करण्याचा अधिकार राज्यशासनास असतो. मुदतपूर्व पंचायत समिती बरखास्त झाल्यास बरखास्त झाल्यापासून ६ महिन्यांच्या आत नव्याने निवडणुका घेणे बंधनकारक असते. 

पंचायत समिती सभापती व उपसभापती:

पंचायत समितीचे निवडून आलेले सदस्य आपल्यापैकी एका सदस्याची सभापती व दुसऱ्याची उपसभापती म्हणून निवड करतात. सभापतीचा कार्यकाल अडीच वर्षे इतका असतो. सभापतीची मुदत पंचायत समितीच्या निवडणुका पार पडल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिसूचनेने पंचायत समितीच्या पहिल्याच सभेत केवळ सभापतीची निवड केली जाते. यानंतरच्या दुसऱ्या सभेत उपसभापतींची निवड केली जाते. 

पंचायत समितीची बैठक सभापतींच्या अध्यक्षतेखाली होते. सभापतींच्या नियंत्रणाखाली पंचायत समितीचा कारभार चालतो. पंचायत समितीचे सभापतींना जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेस उपस्थित राहण्याचा अधिकार असतो. सभापतींच्या अनुपस्थितीत उपसभापती कामकाज पाहत असतात. सभापतीला आपल्या पदाची मुदत संपण्याअगोदर राजीनामा देता येतो. पंचायत समितीच्या सदस्यांना सभापतीविरुद्व अविश्वास ठराव मांडता येतो. सदस्यांच्या बहुमताने सभापतीस त्यांच्या पदावरून दूर केले जाते.

पंचायत समिती अविश्वास ठराव:

पंचायत समितीच्या एकूण सदस्यांपैकी १/३ सदस्यांनी जिल्हाधिकार्यांकडे सभापती किंवा उपसभापतीं विरुद्ध अविश्वास ठराव मांडता येतो. जिल्हाधिकारी सात दिवसांच्या आत विशेष बैठक बोलवितो. जर अविश्वास ठराव सदस्यांच्या २/३ मतांनी मंजूर झाला तर सभापती व उपसभापतींना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागतो .तर महिला सभापती असल्यास ३/४ असे बहुमत लागते. एकदा फेटाळलेला अविश्वास ठराव एका वर्षांपर्यंत पुन्हा मांडता येत नाही.


सभापती कार्य व कामे कर्तव्य:

पंचायत समिती सभापती व उपसभापती यांची कार्ये व अधिकार महाराष्ट्र जिल्हापरिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील कलम ७६ मध्ये नमूद केली आहेत ती पुढीलप्रमाणे: 

१. पंचाययत समितीच्या बैठका बोलावणे व अध्यक्षस्थान भूषविणे.

२. पंचायत समितीच्या बैठकांचे नियंत्रण व मार्गदर्शन करणे. 

३. बैठकांमध्ये विविध योजना योजना मांडून त्या योजनांना मंजुरी मिळवून देणे. 

४. पंचायत समितीने पास केलेले ठराव व निर्णय यांची अंमलबजावणी करणे.

५. पंचायत समितीच्या विविध अधिकाऱ्यांकडून आवश्यक ती माहिती, तक्ते, आराखडे मागविणे व तपासणी करणे. 

५. विविध योजना राबविण्यासाठी मालमत्ता संपादन व हस्तांतरण करणे.

वरील सर्व कार्य सभापतीच्या गैरहजेरीत उपसभापती पार पाडतात.


सभापती/उपसभापती राजीनामा:

सभापतीला किंवा उपसभापतीला आपल्या पदाची मुदत संपण्यापूर्वी जिल्हा परिषदेच्याअध्यक्षांकडे राजीनामा देता येतो. तर पंचायत समिती सदस्य व उपसभापती यांचा राजीनामा द्यायचा असल्यास ते आपला राजीनामा सभापतींकडे यांच्याकडे देता येतो.

पंचायत समिती सभापती मानधन:

पंचायत सभापतींना दरमहा १०,००० मानधन व इतर भत्ते (वाहन भत्ता, निवासी भत्ता इ. ) देण्यात येतात. तसेच उपसभापतींना दरमहा ८,००० इतकं मानधन व इतर भत्ते दिले जातात.

पंचायत समिती गटविकास अधिकारी:

पंचायत समितीचे प्रशासकीय प्रमुख गटविकास अधिकारी हे असतात. गटविकास अधिकारीला बीडीओ असेही म्हटले जाते. गटविकास अधिकारीची नेमणूक राज्यशासन मार्फत केली जाते. गटविकास अधिकारी कर्मचारी – ग्रामविकास खात्याचा वर्ग-1 व वर्ग-2 चा अधिकारी असतो. पंचायत समितीचा सचिव म्हणून ते कामकाज पाहत असतात.


गटविकास अधिकारीची कामे/कार्य:

विकास गटातील सर्व गावांचा विकासाबाबत मेळ घालण्याचे काम पंचायत समिती करत असते.

१. पंचायत समितीचे अंदाजपत्रक तयार करणे.

२. पंचायत समितीचा सचिव म्हणून जबादारी पार पाडणे.

३. शासनाने ठरवून दिलेले कर्तव्य पार पाडणे.

४. वर्ग-3 व वर्ग-4 च्या कर्मचार्‍यांच्या रजा मंजूर करणे.

५. कर्मच्यार्‍यांवर नियंत्रण ठेवणे.

६. पंचायत समितीने पास केलेल्या ठरावांची अंमलबजावणी करणे.

७. पदाधिकार्‍यांना वेळोवेळी मार्गदर्शन करणे.

८. पंचायत समितीचा अहवाल तयार करून तो क्स`मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांस सादर करणे.

९. अनुदानाची रक्कम काढणे व तिचे वितरण करणे.


पंचायत समितीचे विभाग:

पंचायत समितीच्या प्रशासनाचे ७ भागांमध्ये पुढीलप्रमाणे विभाजन केले गेले आहेत.

१. सर्वसाधारण प्रशासन विभाग

२. वित्त विभाग

३. सार्वजनिक बांधकाम विभाग 

४. शेती विभाग 

५. आरोग्य विभाग 

६. शिक्षण विभाग 

७. समाजकल्याण विभाग 

वरील प्रत्येक विभागासाठी एक अधिकारीची नेमणूक केलेली असते. हे अधिकारी गटविकास अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करत असतात. 


पंचायत समितीची कामे/कार्य:

पंचायत समिती आपल्या गटातील लोकांच्या गरजा लक्षात घेऊन खालीलप्रमाणे विकासकामे करते.  

१. ग्रामपंचायतींवर देखरेख करणे. 

२. प्राथमिक शिक्षणाच्या सोयी उपलब्ध करणे. 

३. कृषी/शेतीविषयक सुधारणा योजनेंची अमंलबजावणी करणे. 

४. पाझर तलावांच्या कामांना गती देणे.

५. जलसिंचनाच्या सोयी उपलबध करून देणे.

६. पशुसंवर्धन/पशुधनाचा विकास करणे.

७. गावा-गावाला जोडणाऱ्या रस्त्यांची दुरुस्ती करणे.

८. लघुउद्योग/कुटीर उद्योगांना प्रोत्सहन तसेच चालना देणे. 

९. वनांचे संरक्षण करणे. 

१०. समाजकल्याणाच्या विविध योजना राबविणे. 

११. दुर्बल घटकांना आर्थिक मदत करणे. 

१२. सार्वजनिक आरोग्याच्या सोयी उपलब्ध करणे.


पंचायत समितीचे प्रशाकीय अधिकार व कर्तव्य:

१. जिल्हा परिषदेस आपल्या विकास योजना तयार करता याव्यात म्हणून आपल्या कार्यक्षत्रातील आवश्यक असलेल्या विकास कार्याचा आराखडा जिल्हा परिषदेला सादर करणे.

२. जिल्हा परिषदेच्या विविध योजनांची तालुकास्तरावर अंमलबजावणी करणे. 

३. ग्रामपंचायतीला विकासकार्यामध्ये मदत करणे. 

४. गटाशी संबंधित जिल्हा परिषदेने सोपविलेले कार्य पार पाडणे.

५. गटासाठी मिळणाऱ्या अनुदानातून हाती घ्यावयाच्या विकास कामांची योजना तयार करणे. 

६. दर तीन महिन्यांनी आपल्या कामाचा अहवाल जिलपरिषदेस सादर करणे.

७. गटविकास अधिकाऱ्याच्या कार्यावर देखरेख व नियंत्रण ठेवणे. 


पंचायत समिती उत्पन्नाची साधने:

पंचायत समितीला स्वतःचे स्वतंत्र उत्पन्नाचे साधन नसते. पंचायत समितीला जिल्हा निधीतून काही रक्कम मिळते. विकास गटात करावयाच्या विकासाच्या योजनांसाठी पंचायत समितीला राज्यशासनकडूनही अनुदानही मिळत असते.
पंचायत समिती बद्दल वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न:

१. महाराष्ट्रात एकूण किती पंचायत समित्या आहेत?
उत्तर: महाराष्ट्रात एकूण ३५१ पंचायत समित्या आहेत. (२०१९ पर्यंत).

२. पंचायत समिती सदस्य संख्या किती असते?
उत्तर: पंचायत समितीची सदस्य संख्या कमीत कमी १५ ते जास्तीत जास्त २५ एवढी असते. ती संख्या ठरविण्याचा अधिकार राज्य शासनास असतो.

३. पंचायत समितीचा कार्यकाल किती वर्षाचा असतो?
उत्तर: पंचायत समितीचा कार्यकाल ५ वर्ष इतका असतो.

४. पंचायत समितीचा प्रशासकीय प्रमुख कोण असतो?
उत्तर: पंचायत समितीचा प्रशासकीय प्रमुख (BDO) गटविकास अधिकारी असतो.

५. पंचायत समितीचा सचिव कोण असतो?
उत्तर: पंचायत समितीचा सचिव गटविकास अधिकारी (BDO) असतो.

६. पंचायत समितीचा सभापती आपला राजीनामा कोणाकडे देतो?
उत्तर: पंचायत समितीचा सभापती आपला राजीनामा जिल्हा परिषद अध्यक्षांकडे देतो.

७. पंचायत समिती सभापती यांचा कार्यकाळ किती असतो?
उत्तर: पंचायत समिती सभापती व उपसभापती यांचा कार्यकाल अडीच वर्षांचा असतो.  

८. पंचायत समितीचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी कोण असतो ?
उत्तर: पंचायत समितीचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी गटविकास अधिकारी (BDO) असतो.

९. पंचायत समितीचा कार्यकारी अधिकारी कोण असतो?
उत्तर: पंचायत समितीचा कार्यकारी प्रमुख 'सभापती' असतो.