भारतीय स्वातंत्र्याचा कायदा १९४७ या कायद्यान्वये भारताची फाळणी करण्यात आली. भारत आणि पाकिस्तान ह्या दोन्ही देशांना स्वातंत्र्य देण्यात येउन ब्रिटिश सरकारची ह्या दोन्ही राष्ट्रांसंबंधी काहीही जबाबदारी १५ ऑगस्ट १९४७ नंतर राहणार नाही असे जाहीर करण्यात आले. स्वतंत्र भारताची नवीन घटना तयार होईपर्यंत १९३५ च्या गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अ‍ॅक्टची अंमलबजावणी होईल असा निर्णय घेण्यात आला.

माऊंटबॅटन योजनेबरहुकुम भारतीय स्वातंत्र्याचे बील इंग्लंडच्या पार्लमेंटमध्ये मांडण्यात आले. ॲटली सरकारने १८ जुलै १९४७ रोजी त्यास मान्यता दिली व त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले. या कायद्यातील तरतुदी अशा -

१) या कायद्याने भारत -पाकिस्तान ही दोन सार्वभोम राष्ट्रे निर्माण झाली.

२) दोन्ही राष्ट्रींची विधिमंडळ आपापल्या देशात कायदे करण्यास सार्वभोम झाली.

३) नवीन राज्यघटना तयार होईपर्यंत सध्या अस्तित्वात असलेल्या घटना समित्याच कायदेमंडळाचीही कामे करतील या कायदेमंडळास घटना तयार करण्याखेरीज पूर्वीच्या मध्यवर्ती कायदेमंडळाचे सर्व अधिकार असतील.

४) १५ ऑगस्ट १९४७ नंतर ब्रिटिश सरकारच्या या दोन्ही राज्यावर किवां प्रांतावर काही अधिकार रहाणार नाही.

५) नवी घटना तयार होईपर्यंत केंद्राचा व प्रांताचा कारभार १९३५ कायद्याने करावा व आवश्यकता वाटल्यास बदल करावेत.

६) ब्रिटिश बादशहाकडे असलेले सार्वभोम सत्तेचे सर्व अधिकार हिंदी सस्थानाकडे देण्यात आले व ही संस्थाने व ब्रिटिश राज्य यांच्या दरम्यान झालेले सर्व करार, तहनामे १५ ऑगस्टपासून रद्द ठरतील .

७) भारतमंत्र्याचे अधिकारपद रद्द करण्यात येऊन त्याचे काम ' राष्ट्रकुल ' खात्याच्या सेक्रेटरीकडे देण्यात आले.

८) ' भारताचे सम्राट' हा ब्रिटिश राजाचा किताब रद्द झाल्याचे घोषित करण्यात आले.

उपरोक्त तरतुदीखेरीज सैन्य, वरिष्ठ सनदी नोकर , फाळणीची यंत्रणा , गव्हर्नर जनरलचे अधिकार , गोऱ्या सैन्याची रवानगी इंग्लंडला इ. विषयासंबंधीचा तपशीलही स्वातंत्र्याच्या कायद्यात नमूद केला होता.

या कायद्याने भारतावरील ब्रिटिश सत्ता पूर्णपणे नष्ट झाली व भारत - पाकिस्तान ही दोन स्वतंत्र सार्वभोम राष्ट्रे म्हणून जगाच्या नकाशात झळकू लागली आणि अशा रीतीने भारतीय राज्यघटनेच्या इतिहासातील भारत - ब्रिटन संबंधातील हा शेवटचा टप्पा ठरला.