खाजगीकरण, अर्थव्यवस्थेचे डिजिटायझेशन, विशेषत: वित्तीय क्षेत्र, कायद्यांचे गुन्हेगारीकरण, व्यवसाय करणे सुलभ करण्यासाठी अनुपालनाचे सुलभीकरण यासारख्या सुधारणांचाही त्यांनी उल्लेख केला.