राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर त्वरित, म्हणजे २६ जून रोजी वटहुकूम काढण्यात येऊन, नागरी सहकारी बँकेचे बहुतांश नियंत्रण रिझर्व्ह बँकेकडे देण्यात आले आहे.