एप्रिल १९६४ मध्ये भारत सरकारने खाजगी उद्योगधंद्यातील मक्तेदारीची व आर्थिक सत्तेच्या केंद्रीकरणाची चौकशी करून उपाययोजना करण्यासाठी 'मक्तेदारी आयोग' नेमला.