असंतुष्ट ग्राहक थेट राष्ट्रीय आयोगाकडे तक्रार करू शकतो किंवा आदेशाच्या तारखेपासून एका महिन्याच्या आत राज्य आयोगाच्या निर्णयाविरुद्ध अपील करू शकतो . कोर्ट फी 5,000 रुपये आहे आणि डिमांड ड्राफ्ट रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाच्या नावावर असावा.