भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १४ नुसार राज्य कोणत्याही व्यक्तीस भारताच्या राज्यक्षेत्रात कायद्यापुढे समानता अथवा कायद्याचे समान संरक्षण नाकारणार नाही. 'सदर अनुच्छेद सरकार व त्याच्या इतर संलग्न विभागांवर जबाबदारी निश्चित करते की, सर्व व्यक्तींना समान वागणूक मिळेल.