म्हणजे सर्वोच्च न्यायालय. मूलभूत हक्कांचे संरक्षक म्हणून काम करणारी संस्था म्हणजे सर्वोच्च न्यायालय. न्यायालयाने नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे शोषण होण्यापासून संरक्षण केले.