सर्व विधायी, कार्यकारी, प्रशासकीय कृती राष्ट्राच्या संविधानातील तरतुदींशी सुसंगत आहेत याची खात्री करण्यासाठी हे एक महत्त्वाचे साधन म्हणून कार्य करते . सर्वोच्च न्यायालयाला संविधानाच्या विविध तरतुदींद्वारे न्यायिक पुनर्विलोकनाचे अधिकार दिलेले आहेत.