मुलीच्या लग्नासाठी सध्या किमान 18 वर्षे वयाची अट आहे. मात्र लवकरच यात बदल होणार असून मुलींच्या लग्नाचे किमान वय 18 वर्षांवरून 21 वर्षे करण्याच्या प्रस्तावावर सरकार विचारात आहे. या हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक संसदेत मांडले जाणार आहे. विवाहाचे वय वाढवण्यासाठी बालविवाह कायद्यात सुधारणा करण्यात येणार आहे. बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हे विधेयक संसदेत मांडण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 ऑगस्ट 2020 रोजी लाल किल्ल्यावरील भाषणातून याविषयीचे संकेत दिले होते. सध्या देशात पुरुषांसाठी विवाहाचे किमान वय 21 वर्षे आहे, तर महिलांसाठी 18 वर्षे आहे. मुलींना कुपोषणापासून वाचवण्यासाठी त्यांचे लग्नाचे किमान वय वाढवण्याचा निर्णय आवश्यक असल्याचे पंतप्रधान मोदींनी म्हटले होते.

आता प्रश्न असा पडतो की, 18 वर्षांपेक्षा जास्त पण 21 वर्षांपेक्षा कमी वयाची मुलगी (सज्ञान) लग्न करू शकणार नाही का? कायदा काय म्हणतो?, ते समजून घेऊया...

मुलींचे लग्नाचे वय 21 वर्षे करण्याचा प्रस्ताव काय आहे?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 ऑगस्ट 2020 रोजी लाल किल्ल्यावरील आपल्या भाषणात मुलींचे लग्नाचे वय 18 वर्षांवरून 21 वर्षे करण्याचे संकेत दिले होते. यामागचे कारण स्पष्ट करताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते, "सरकार नेहमीच मुली आणि बहिणींच्या आरोग्याची काळजी घेत आले आहे. मुलींना कुपोषणापासून वाचवण्यासाठी त्यांचे योग्य वयात लग्न होणे गरजेचे आहे.'

सध्या भारतात विवाहासाठी मुलींचे किमान वय 18 वर्षे आणि पुरुषांसाठी 21 वर्षे आहे. कायद्यातील बदलानंतर आता स्त्री आणि पुरुष दोघांसाठी लग्नाचे किमान वय 21 वर्षे होणार आहे.

मुलींचे लग्नाचे वय वाढवण्यासाठी कोणता कायदा बदलणार?

मुलींसाठी लग्नाचे वय वाढवण्यासाठी, सरकार हिंदू विवाह कायदा, 1955 च्या कलम 5 (iii), विशेष विवाह कायदा, 1954 आणि बालविवाह प्रतिबंध कायदा, 2006 मध्ये सुधारणा करेल. या तीनही कायद्यात संमतीने मुलींसाठी विवाहाचे किमान वय 18 वर्षे आणि पुरुषांसाठी 21 वर्षे असल्याचा उल्लेख आहे.

मुलींचे लग्नाचे वय बदलण्याचा निर्णय सरकारने का घेतला?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुलींचे लग्नाचे वय वाढवण्यामागची कारण स्पष्ट करताना सांगितले होते की, महिलांना निरोगी बनवणे आणि त्यांना कुपोषणापासून वाचवणे हा त्यांचा उद्देश आहे. त्याचबरोबर लग्नाचे वय वाढवून कमी वयात महिलांच्या आरोग्यावर होणारे दुष्परिणाम रोखायचे आहेत.

टास्क फोर्सबाबत माहिती देताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2020-21 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले होते की, 1978 मध्ये शारदा कायदा 1929 मध्ये बदल करून मुलींचे लग्नाचे वय 14 वर्षांवरून वाढवून 18 वर्षे करण्यात आले होते. मुलींसाठी लग्नाचे वय वाढविण्याच्या नुकत्याच आलेल्या प्रस्तावाचे कारण स्पष्ट करताना त्या म्हणाल्या की, भारत आता प्रगती करत असताना महिलांना उच्च शिक्षण घेऊन करिअर करण्याच्या संधीही वाढल्या आहेत.

कमी वयातील लग्नामुळे मातामृत्यूचा धोका कमी करणे आणि महिलांची पोषण स्थिती सुधारणे हाही या निर्णयाचा उद्देश आहे. सीतारामन म्हणाल्या होत्या की, या संपूर्ण प्रकरणाकडे एका मुलीचे आई होण्याच्या वयात येण्याच्या दृष्टिकोनातून पाहिले पाहिजे.

मुलींचे लग्नाचे वय बदलण्याची शिफारस कोणत्या आधारावर करण्यात आली?

गेल्या वर्षी या मुद्द्यावर स्थापन करण्यात आलेल्या टास्क फोर्सने आपल्या अहवालात लग्नाचे किमान वय 18 वरून 21 वर्षे करण्याची शिफारस केली होती. माजी खासदार जया जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली टास्क फोर्सची स्थापना करण्यात आली होती. टास्क फोर्सने आपल्या अहवालात आई बनण्याची वयोमर्यादा आणि महिलांशी संबंधित इतर समस्यांबाबतही आपल्या शिफारशी दिल्या होत्या. निती आयोगाचे सदस्य डॉ. व्ही. के. पॉलही या टास्क फोर्सचे सदस्य होते. त्याशिवाय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण, महिला आणि बाल विकास, उच्च शिक्षण, शालेय शिक्षण, साक्षरता मिशन, तसेच न्याय व विधी मंत्रालयाच्या विधेयक विभागाचे सचिव या टास्क फोर्सचे सदस्य होते.

या टास्क फोर्सची स्थापना मातृत्वाचे वय, MMR (माता मृत्यू दर) कमी करणे, पोषण पातळी सुधारणे आणि संबंधित समस्यांशी संबंधित बाबी हाताळण्यासाठी करण्यात आली होती. टास्क फोर्सने 16 विद्यापीठे, 15 एनजीओ, हजारो तरुण, मागासवर्गीय आणि सर्व धर्मांचे सदस्य आणि शहरी आणि ग्रामीण भाग यांच्याकडून या विषयावर अभिप्राय घेतला.

महिलांचे लग्नाचे वय वाढल्याने काय परिणाम होईल?

महिलांचे लग्नाचे वय वाढल्यानंतर त्याचा समाजावर होणारा परिणाम यावर चर्चा सुरू झाली आहे. बर्‍याच लोकांच्या मनात हा प्रश्न आहे की, देशातील बहुसंख्य लोकांचे वय 18 वर्षे आहे आणि जर एखाद्या मुलीने 18 वर्षांहून अधिक पण 21 वर्षांपेक्षा कमी वयात लग्न केले तर तिचा विवाह वैध मानला जाईल का?

दुसरा प्रश्न असा आहे की, जर 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या परंतु 21 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या महिलेचे एखाद्या पुरुषाशी संमतीने संबंध असतील, तर तिच्या जोडीदारावर लग्नाच्या प्रस्तावित वयापेक्षा (21 वर्षे) कमी वयात असे केल्यास बलात्काराची कलमे लागू होतील का? चला जाणून घेऊया या प्रश्नांची उत्तरे काय आहेत?

18 वर्षांपेक्षा अधिक परंतु 21 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या महिलेने संमतीने संबंध ठेवल्यास काय होईल?

जर एखादी स्त्री वयाची 18 वर्षे पूर्ण म्हणजे सज्ञान आणि लग्नाच्या वयाच्या आधी (प्रस्तावित 21 वर्षे) तिच्या संमतीने संबंध ठेवत असल्यास काय होईल?

2006 मध्ये, सुप्रीम कोर्टाने लता सिंह विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य प्रकरणी निर्णय देताना म्हटले होते की, "जर एखादी महिला सज्ञान असेल, तर ती तिच्या आवडीच्या कोणत्याही व्यक्तीशी लग्न करू शकते किंवा तिच्या आवडीच्या कोणत्याही व्यक्तीसोबत राहण्यास स्वतंत्र आहे.'

कोर्टाने अनेक वेळा सांगितले आहे की, दोन सज्ञान व्यक्ती ज्यांचे वय 18 किंवा त्याहून अधिक आहे, ते विवाहित नसले तरीही त्यांच्या संमतीने 'लिव्ह-इन पार्टनर' म्हणून एकत्र राहू शकतात.

7 मे, 2018 रोजी दिलेल्या आदेशात, न्यायमूर्ती एके सिकरी आणि अशोक भूषण यांच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने अशाच एका प्रकरणात ज्यामध्ये मुलगी 19 वर्षांची होती परंतु मुलगा 21 वर्षांचा नव्हता, तेव्हा असे म्हटले होते की, "ते दोघेही सज्ञान आहेत. जरी ते लग्न करु शकत नसले तरी त्यांना एकत्र राहण्याचा अधिकार आहे. मुलीला कोणासोबत राहायचे आहे या निवडीचे स्वातंत्र तिला असेल.'

कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायद्यांतर्गत लिव्ह-इन संबंधांनाही मान्यता देण्यात आली आहे.

या नियमांवरून हे स्पष्ट होते की, जरी लग्नासाठी मुलींचे किमान वय 21 वर्षे केले तरी, तरीही मुलीला वयाची 18 वर्षे पूर्ण केल्यावर म्हणजे सज्ञान झाल्यावर लग्नाविना स्वमर्जीने एखाद्या व्यक्तीशी संबंध ठेवणे किंवा लिव्ह-इन पार्टनरसोबत जगण्याचा अधिकार असेल.

18 वर्षांपेक्षा जास्त परंतु 21 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या महिलेने लग्न केल्यास काय होईल?

मुलींच्या लग्नाचे वय 21 वर्षे केल्यानंतर आता प्रश्न हा उपस्थित होतो की, 18 पेक्षा जास्त वय अर्थात सज्ञान पण 21 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलीला तिच्या मर्जीने लग्न करता येणार नाही का? हे समजून घेण्यापूर्वी विवाह आणि बालविवाहाचे नियम समजून घेणे आवश्यक आहे...

कोणत्या परिस्थितीत विवाह हा बालविवाह मानला जाईल ते समजून घेऊ.

बालविवाह प्रतिबंध कायदा 2006 अन्वये, जर एखाद्या पुरुषाचे वय 21 वर्षांपेक्षा कमी असेल आणि मुलीचे वय 18 वर्षांपेक्षा कमी असेल, तर त्याला अल्पवयीन मानले जाते,

बालविवाह म्हणजे काय? स्त्री किंवा पुरुष दोघांपैकी एक अल्पवयीन असल्यास दोघांचा विवाह हा बालविवाह मानला जाईल. जर मुलगा सज्ञान असेल तर, त्याच्या पालकांना त्या महिलेचा पुनर्विवाह होईपर्यंत तिची देखभाल करण्याचे आदेश दिले जाऊ शकतात.
जो कोणी अशा विवाहास कारणीभूत असेल, किंवा जो असे करण्यास प्रवृत्त करेल त्याला दोन वर्षांपर्यंतची शिक्षा किंवा एक लाख रुपयांचा दंड किंवा दोन्हीची शिक्षा होऊ शकते. बालविवाहातून मूल जन्माला आले किंवा स्त्री गरोदर राहिली तरी तो विवाह बेकायदेशीर ठरेल.
बालविवाहातून जन्माला आलेल्या मुलांच्या संगोपनाची जबाबदारी मुलगा-मुलगी किंवा त्यांच्या आईवडिलांना दिला जाऊ शकते.

(i) मुलगा आणि मुलगी दोघेही 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाचे असल्यास?

बालविवाह प्रतिबंध कायदा 2006 च्या कलम 3 नुसार, मुलगा आणि मुलगी दोघेही अल्पवयीन म्हणजेच 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाचे असल्यास, बालविवाह प्रतिबंध कायदा 2006 नुसार, बालविवाह रद्दबातल मानला जाईल.

(ii) जर मुलगा 18 वर्षांपेक्षा जास्त असेल आणि मुलगी 18 वर्षांपेक्षा कमी असेल तर?

जर मुलगा 18 वर्षांपेक्षा जास्त असेल आणि मुलगी 18 वर्षांपेक्षा कमी असेल तर तो विवाह बालविवाहामुळे रद्दबातल मानला जाईल. अशा परिस्थितीत मुलीने तक्रार केल्यास मुलाला दोन वर्षांचा तुरुंगवास होऊ शकतो.

(iii) जर मुलगा 21 पेक्षा जास्त आणि मुलगी 18 पेक्षा कमी असेल तर?

जर मुलगा 21 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाचा असेल, म्हणजे कायदेशीररित्या विवाहास पात्र असेल, परंतु मुलीचे वय 18 वर्षांपेक्षा कमी असेल, तर या प्रकरणातही, एक अल्पवयीने असल्याने, तो बालविवाह म्हणून गणला जाईल. अशा परिस्थितीतही मुलीने तक्रार केल्यास मुलाला दोन वर्षांचा तुरुंगवास होऊ शकतो.

(iv) जर मुलगी 18 वर्षांपेक्षा जास्त असेल परंतु 21 वर्षांपेक्षा कमी असेल?

आत्तापर्यंत मुलीचे लग्नाचे किमान वय 18 वर्षे किंवा त्याहून अधिक असेल तेव्हा ती कायदेशीररित्या विवाहासाठी पात्र मानली जात होती, परंतु आता जेव्हा मुलीचे लग्नाचे वय 21 वर्षे झाले, अशा परिस्थितीत तिचे वय 18 वर्षांपेक्षा जास्त पण 21 वर्षांपेक्षा कमी असल्यास हे लग्न बालविवाहाच्या कक्षेत येण्याचाही धोका आहे, त्यामुळे ती सज्ञान असूनही लग्न करणे कठीण होईल. मात्र, कायदा लागू झाल्यानंतरच याबाबतची स्थिती स्पष्ट होईल.

काही अपवाद आहेत, ज्यात न्यायालयाने बालविवाह वैध असल्याचे मान्य केले आहे.

गेल्या काही दशकांमध्ये भारतात अशी अनेक प्रकरणे घडली आहेत, जेव्हा न्यायालयांनी वेगवेगळ्या कारणांवरून बालविवाह (लग्नासाठी निश्चित केलेल्या वयापेक्षा कमी वयाचे विवाह) मान्य केले आहेत.

सप्टेंबर 2021 मध्ये, अशाच एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान, पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला होता की, अल्पवयीन मुलीशी केलेला विवाह कायदेशीररित्या वैध असेल जोपर्यंत अल्पवयीन मुलगी वयाची 18 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर विवाह अमान्य असल्याचे घोषित करत नाही किंवा तसे करण्यासाठी न्यायालयाकडे जात नाही.

याशिवाय, ऑगस्ट 2010 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाचा मुलगा आणि 16 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलीच्या प्रकरणातही या दोन अल्पवयीन मुलांच्या लग्नाला मान्यता दिली होती.

अल्पवयीन मुलीचा विवाह वैध ठरेल, जर ती सज्ञान झाल्यानंतरही तो ती अमान्य करत नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, जरी कायद्याने बालविवाहास बंदी घातली असली, तरी मुलगी जोपर्यंत तिचा विवाह रद्द ठरवण्यासाठी न्यायालयात जात नाही तोपर्यंत तो वैध मानला जातो.

वरील उदाहरणांवरून हे स्पष्ट होते की जर एखाद्या मुलीचे लग्नासाठी प्रस्तावित वय 21 वर्षांपेक्षा कमी आणि 18 वर्षांपेक्षा जास्त असताना लग्न झाले आणि लग्नाचे वय (21 वर्षे) पूर्ण झाले असल्यास तिने तो रद्द करण्याची अपील केली नाही तर तिचा विवाह वैध असेल.