हे तुटीचे अर्थप्रबंधन म्हणजेच सार्वजनिक कर्ज व्यवस्थापन (भारत सरकारला लागणाऱ्या अधिकच्या पैशाची तरतूद) रिझव्‍‌र्ह बँकेतर्फे केले जाते.