प्रवासी वाहतुकीसाठी पहिले विमान कधी उपलब्ध झाले?

नागरी विमानांचा उद्देश प्रवासी व वस्तूंची एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी वाहतूक करून नफा मिळविणे हाच असतो. इतिहास : आकाशयानाच्या (ग्लायडर) साहाय्याने व्यापारी दृष्ट्या हवाई दळणवळणास प्रथम जर्मनीमध्ये १९१० मध्ये सुरुवात झाली. विमानाचा उपयोग नंतर सुरू झाला.

हवाई वाहतूक, भारतातील :

हिंदुस्थानात प्रथम १९११ मध्ये टपालाची ने-आण करून हवाई दळणवळणाला प्रारंभ झाला. त्यानंतर टपालाची ने-आण करण्याकरिता १९२० पासून विमानांचा सर्रास उपयोग होऊ लागला परंतु अल्पावधीतच हा प्रयोग बंद करण्यात आला. १९२६ मध्ये ब्रिटिश वासाहतिक देशांच्या परिषदेत साम्राज्यांतर्गत देशांशी दळणवळण चालू ठेवण्याच्या हेतूने हिंदुस्थानमार्गे एक हवाई वाहतूक करण्याचे ठरले. त्यानुसार ३० मार्च १९२९ रोजी एक विमान इंग्लंडमधील क्रॉयडनच्या (लंडन) विमानतळावरून निघून ७ एप्रिल १९२९ रोजी कराची, सिंध येथे सुखरूप येऊन पोहोचले. त्याचप्रमाणे तेच विमान ७ एप्रिल रोजी कराचीहून निघून इंग्लंडला १४ एप्रिल रोजी सुखरूप उतरले. यानंतर कराची ते दिल्ली ही आंतर्देशीय विमान वाहतूक ‘इंडियन स्टेट एअर सर्व्हिसेस’ ही हवाई कंपनी स्थापन करून तिच्यामार्फत चालू झाली. या वाहतुकीकरिता विमाने, ती चालविणारे वैमानिक, इतर तंत्रज्ञ इ. सर्व सरंजाम ‘इम्पीअरिअल एअरवेज’ या एका इंग्रज कंपनीला ठेक्याने दिला होता. हा करार १९३१ मध्ये संपुष्टात आला पण त्याचे नूतनीकरण झाले नाही. तेव्हा अन्य व्यवस्था होईपर्यंत ‘दिल्ली फ्लाइंग क्लब’ या संस्थेकडे कराची व दिल्ली या दोन ठिकाणच्या टपालाची ने-आण करण्याचे काम सोपविण्यात आले. तिने जुलै १९३३ पर्यंत ही कामगिरी अत्यंत उत्तम रीतीने पार पाडली.

 

त्या दरम्यान ‘टाटा सन्स लिमिटेड’ या एका खासगी कंपनीने अथक प्रयत्न करून ब्रिटिश शासनाची परवानगी मिळवून काहीही वेगळा आर्थिक मोबदला न घेता भारतीय टपालाची कराची–दिल्ली–मद्रास यांदरम्यानची वाहतूक करण्याची परवानगी दहा वर्षांकरिता मिळविली. ‘इम्पीअरिअल एअरवेज’ या इंग्रज कंपनीला लंडन ते कराचीपर्यंत सुरू असलेली टपालाची वाहतूक पुढे हिंदुस्थानातून सिंगापूरपर्यंत वाढवावयाची होती. पुढे ‘इंडियन ट्रान्स कॉन्टिनेन्टल एअरवेज’ या नावाची आणखी एक नवी कंपनी हिंदुस्थानात उभारण्यात आली. त्या कंपनीचे भांडवल ‘इम्पीअरिअल एअरवेजङ्ख, भारत सरकार व भारतात नव्यानेच स्थापन झालेल्या ‘इंडियन नॅशनल एअरवेज’ यांच्याकडून उभे करण्यात आले. कंपनीने कराची ते सिंगापूर अशी टपाल व प्रवासी यांची ने-आण आठवड्यातून एकदा याप्रमाणे करण्याचा करार केला व त्याप्रमाणे वाहतूक केली. हा करार १९३९ च्या मार्च महिन्यात संपला.

 

या सुमारास भारतात ‘टाटा सन्स लिमिटेड’ व ‘इंडियन नॅशनल एअरवेज’ अशा दोन विमान वाहतूक कंपन्या अस्तित्वात होत्या. कराची, डाक्का व रंगून (त्या वेळेस ब्रह्मदेश भारताचा भाग होता) यांदरम्यान म्हणजे फक्त भारतीय सरहद्दीतच या कंपन्या वाहतूक करीत. १९३८ मध्ये भारत सरकारने ‘एम्पायर एअर मेल स्कीम ङ्खला अनुलक्षून या दोन कंपन्यांबरोबर टपालाची ने-आण करण्याचा १५ वर्षे मुदतीचा करार केला. त्या करारा-मुळे ‘टाटा सन्स लिमिटेड’ कंपनीला पुष्कळच फायदा झाला. कंपनीने श्रीलंका सरकारशी खर्चात सहभागी होण्याचा करार केल्यामुळे ‘टाटा सन्स लिमिटेड ङ्खने आपली वैमानिक वाहतूक थेट कोलंबोपर्यंत वाढविली. याखेरीज १९३७ च्या सुमारास ‘एअर सर्व्हिसेस ऑफ इंडिया’ या नावाची तिसरी विमान वाहतूक कंपनी स्थापन होऊन तिने गुजरात व सौराष्ट्र या भागांतील वाहतूक सुरू केली. या नव्या कंपनीला सौराष्ट्रामधील निर-निराळ्या राजे-रजवाड्यांनी सांपत्तिक मदतीचे आश्वासन दिले मात्र भारत सरकारने मदत देण्याचे नाकारल्यामुळे या कंपनीला आपले काम लवकरच स्थगित करावे लागले.

 

पाच ब्रिटिश, तीन डच व एक फ्रेंच अशा नऊ विमान वाहतूक कंपन्या भारतातून आंतर्देशीय हवाई वाहतूक करीत होत्या. दुसऱ्या महायुद्धाच्या सुरुवातीस भारत हळूहळू जागतिक हवाई वाहतुकीच्या नकाशावर येऊ लागला परंतु याच वेळी ‘इम्पीअरिअल एअरवेज’ हवाई वाहतूक स्थगित करण्यात आली. भारतातील ‘टाटा सन्स लिमिटेड’ व ‘इंडियन नॅशनल एअरवेज’ या दोन कंपन्यांकडे सरकारी हवाई वाहतूक सोपविण्यात आली. पुढे लवकरच या कंपन्यांस वाहतुकीसाठी मोठमोठी विमाने मिळण्याची व्यवस्था करण्यात आली. महायुद्धानंतर मुलकी हवाई वाहतूक पूर्ववत दोन कंपन्यांकडे सोपविण्यात आली. त्यांना उपलब्ध झालेल्या मोठमोठ्या विमानांमुळे या कंपन्यांनी आपले क्षेत्रही वाढविले. त्यात जुलै १९४६ पर्यंत ‘एअर सर्व्हिसेस ऑफ इंडिया’ व ‘डेक्कन एअरवेज’ अशा आणखी दोन हवाई वाहतूक करणाऱ्या कंपन्यांची भर पडली.

 

दुसऱ्या महायुद्धाच्या समाप्तीनंतर मित्र राष्ट्रांनी भारतातून परत जाताना मागे ठेवलेल्या हवाई युद्ध सामग्रीमुळे भारतातील हवाई वाहतुकीच्या उद्योगाला चालना मिळाली. १९४७ च्या सुरुवातीस भारतात हवाई दळणवळण करण्याच्या उद्देशाने एकंदर सु. २१ कंपन्यांची नोंद झाली. त्यांपैकी नऊ कंपन्यांनी तर त्या सालच्या ऑगस्ट महिन्यापासूनच हवाई वाहतूक सुरू केली. त्या कंपन्या अमेरिकन डकोटा जातीच्या विमानांनी वाहतूक करीत होत्या.

 

स्वातंत्र्योत्तर काळात हवाई वाहतुकीत आमूलाग्र बदल झाले. नऊ कंपन्यांखेरीज आणखीही कित्येक कंपन्यांची निर्मिती झाली. भारत-पाकिस्तान फाळणीनंतर या कंपन्यांनी पाकिस्तानमधून निर्वासित व इतर निराश्रितांस भारतात आणण्याच्या कामी फार मोठी कामगिरी बजावली. पुढे याच विमान कंपन्यांचा उपयोग काश्मिरी जनतेच्या गरजा पुरविणे व भारत-काश्मीर यांमधील प्रवासी वाहतूक करणे यांसाठी झाला.

 

‘एअर इंडिया इंटरनॅशनल लिमिटेड’ या हवाई वाहतूक करणाऱ्या कंपनीची स्थापना झाल्यानंतर भारताचे हवाई दळणवळण भारताबाहेरील देशांशी सुरू झाले. १९४९ पर्यंत हवाई वाहतूक करणाऱ्या ११ कंपन्या स्थापन झाल्या. त्यांद्वारे देशांतर्गत शहरांची तातडीची टपाल वाहतूक होऊ लागली.

 

भारतात व भारताबाहेर वाहतूक करणाऱ्या एकंदर नऊ हवाई कंपन्या (शेड्यूल्ड एअर ट्रान्सपोर्ट कंपन्या) होत्या (१९५३). ३१ जुलै १९५३ रोजी या सर्व विमान वाहतूक कंपन्यांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले. त्यातून ‘एअर इंडिया इंटरनॅशनल कॉर्पोरेशन’ व ‘इंडियन एअरलाइन्स कॉर्पोरेशन’ अशा दोन राष्ट्रीय मालकीच्या हवाई कंपन्या अस्तित्वात आल्या. ‘एअर इंडिया इंटरनॅशनल कॉर्पोरेशन’ कडे परदेशी वाहतूक व ‘इंडियन एअरलाइन्स कॉर्पोरेशन’ कडे देशांतर्गत वाहतूक सोपविण्यात आली तथापि अफगाणिस्तान, नेपाळ, पाकिस्तान, श्रीलंका, ब्रह्मदेश (म्यानमार) वगैरे शेजारच्या देशांची हवाई वाहतूक ‘इंडियन एअरलाइन्स कॉर्पोरेशन ङ्खकडेच सोपविण्यात आली.

 

भारतावरील चिनी आक्रमण (१९६२) व पाकिस्तानबरोबरची युद्धे (१९६५, १९७१ व १९९९) यांत नागरी विमान वाहतूक करणाऱ्या कंपन्यांनी अनमोल सहकार्य केले. विमानांची वेगमर्यादा, आसनक्षमता, तांत्रिक संशोधन इत्यादींमधील सुधारणांमुळे हवाई वाहतुकीत मोठ्या प्रमाणावर बदल झाले. परिणामतः जंबो जेट, काराव्हेल जेट, व्हायकाउंट, डकोटा इ. जातींची विमाने ‘इंडियन एअरलाइन्स कॉर्पोरेशन’ जवळ आहेत. शिवाय अत्याधुनिक विमानेही या कंपन्यांकडे आहेत.

 

वरील निरनिराळ्या विमानांच्या जातींखेरीज हेलीकॉप्टर्स व विमानांमध्ये अनेक शोध व सुधारणा घडून येत आहेत. विशेषतः अमेरिकेमध्ये तर विमानतळापासून शहरांपर्यंतची प्रवाशांची ने-आण करण्याकरिता अशा तर्‍हेच्या सुधारलेल्या हेलीकॉप्टर्स व जायशे प्लेन्स यांचा फार मोठ्या प्रमाणावर उपयोग करण्यात येऊ लागला आहे.

 

राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय हवाई वाहतुकीसंबंधीचे नियम : नागरी हवाई वाहतूक ही सर्वसाधारणपणे शिकागो येथे संमत झालेल्या संकेतांनुसार चालते. दुसऱ्या जागतिक महायुद्धानंतर सर्व देशांच्या प्रति-निधींची एक परिषद होऊन आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ‘इंटरनॅशनल सिव्हिल एव्हिएशन ऑर्गनायझेशन’ (आय्.सी.ए.ओ.) ही संस्था स्थापन झाली. राष्ट्रसंघाच्या कक्षेत ही संस्था कार्यरत असून तिचे शंभरहून अधिक प्रतिनिधी सभासद आहेत. आय्.सी.ए.ओ. या संस्थेचे कार्यकारी मंडळ सभासद राष्ट्रांच्या दरम्यानची, त्यांच्या हद्दीवरून जाणारी व इतर हवाई वाहतूक यांसंबंधी सर्वमान्य व सर्वांना लागू होणारे नियम, नियमन, संशोधन व किमान मानक (स्टँडर्ड) ठरविते. उत्तमोत्तम तांत्रिक सल्ला, आर्थिक मदत व कर्मचारी इत्यादींची व्यवस्था ही संस्था आपल्या सभासद राष्ट्रांस पुरविते. यांखेरीज नागरी हवाई वाहतूक करणाऱ्या प्रत्येक देशाचे अशा वाहतुकीसंबंधीचे आपापल्यापुरते नियम असतातच. हवाई वाहतूक, हवाई वाहतुकीवरील नियंत्रण, उड्डाण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांस देण्यात येणारे परवाने, जमिनीवरील विमानतळ, त्यांसंबंधीच्या नोकरवर्गांची शैक्षणिक पात्रता व अर्हता, हवाई सुरक्षितता (एअर सेफ्टी), हवाई दळणवळण वगैरे बाबींसंबंधीही निरनिराळे नियम असतात. आंतरराष्ट्रीय हवाई वाहतूक सुरळीत चालून आय्.सी.ए.ओ.ने संमत केलेल्या नियमांस बाधा न आणता वरील निरनिराळ्या राष्ट्रांतील प्रत्यक्षात आणलेल्या नियमांचा विचार संस्थेकडून केला जातो. शिवाय या सर्वांत एकसूत्रीपणा आणून जरूर तेथे त्यांमध्ये फेरफार सुचविण्याचे महत्त्वाचे कार्यही ही मध्यवर्ती संस्था करते. या संस्थेच्या प्रत्येक सभासदाने आपल्या स्वतःच्या देशाचे नियम व या संस्थेचे नियम यांमध्ये फरक असल्यास ते फरक मध्यवर्ती संस्थेस कळविणे अनिवार्य आहे. यांशिवाय संस्थेच्या कार्यात ही संस्था जगद्व्यापी असल्यामुळे एकसूत्रीपणा येऊ शकत नाही. या संस्थेच्या कार्यकारी मंडळावर भारताचा एक कायम प्रतिनिधी असतो. तसेच अनेक हिंदी लोक या संस्थेद्वारे इतर देशांत त्यांना तांत्रिक ज्ञान पुरवीत असतात. मध्यवर्ती संस्थेने हवाई वाहतुकीसाठी पुढील पाच सवलती प्रदान केल्या आहेत : (१) कोणत्याही सभासद राष्ट्राच्या प्रदेशावरून त्या प्रदेशात कोठेही जमिनीवर न उतरता उड्डाण करणे. (२) हवाई वाहतुकीपासून कोणतेही उत्पन्न मिळणार नसल्यास ते विमान कोणत्याही सभासद राष्ट्रांच्या प्रदेशात उतरविणे. (३) आपल्या देशाचे प्रवासी, टपाल अथवा माल सभासद राष्ट्रांच्या प्रदेशात जमिनीवर उतरविणे. (४) आपल्या देशात कोठेही जाणारे उतारू, टपाल व माल यांना सभासद राष्ट्रांच्या प्रदेशातून चढवून घेणे. (५) नागरी हवाई वाहतूक करणाऱ्या कोणाही सभासद राष्ट्राच्या विमानाने कोणत्याही सभासद राष्ट्राच्या प्रदेशावर उतरून सभासद राष्ट्रांपैकी कोणत्याही राष्ट्रात नेण्याकरिता उतारू, टपाल व माल यांची चढ-उतार करणे.

 

भारताने वरील पाच हक्कांपैकी पहिले दोन हक्क पूर्णपणे मान्य केले आहेत. उरलेल्या तीन हक्कांबाबत भारतातील राष्ट्रीय हवाई वाहतूक कंपनी ‘एअर इंडिया इंटरनॅशनल’ च्या हितसंबंधांचा विचार करून इतर सभासद राष्ट्रांशी आपापसांत निरनिराळे करार करून कार्यवाही केली जाते. स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटिशांनी विमान वाहतुकीच्या संदर्भात दोन महत्त्वपूर्ण कायदे केले होते. ते १९३४ व १९३७ चे विमानविषयक कायदे म्हणून प्रसिद्ध आहेत.

 

१९३४ च्या कायद्यातील नियम पुढीलप्रमाणे : (१) विमानोड्डाणांसंबंधी सर्वसाधारण नियम. (२) सर्वसाधारण सुरक्षा नियम. (३) विमानांच्या संकेतचिन्हांसंबंधीचे नियम. (४) विमानातील निरनिराळ्या प्रकारच्या कर्मचाऱ्यांची कर्तव्ये, प्रशस्तिपत्रे व परवाने यांसंबंधीचे नियम. (५) प्रत्येक विमानाला आवश्यक असणाऱ्या हत्यारे, अवजारे, यंत्रे व इतर सामग्री-संबंधी म्हणजेच त्या विमानाच्या हवाई योग्यतेसंबंधीचे नियम. (६) विमानात बिनतारी संदेशवाहक आणि ग्राहक यंत्रे सक्तीने ठेवण्यासंबंधीचे नियम. (७) विमानतळावरील प्रकाशाची सोय, विशेषतः विमानतळाच्या आसमंतातील दिव्यांविषयीचे नियम. (८) जरूर त्या सर्व तपशिलासह नेहमी सक्तीने ठेवण्यात येणाऱ्या कार्यपद्धतीचे नियम. (९) विमानी अपघातांच्या चौकशीसंबंधीचे नियम. (१०) विमानतळाच्या वर्ग-वारीसंबंधीचे नियम. (११) नागरी हवाई वाहतुकीसंबंधीचे सर्वसाधारण नियम.

 

१९३७ चा विमानविषयक (सार्वजनिक आरोग्य) कायदाही १९३४ च्या विमानविषयक कायद्यास अनुसरून केला गेला आहे. या कायद्यातील नियम पुढीलप्रमाणे : (१) परदेशांतून विमाने भारतात येण्यासंबंधीचे आरोग्य नियम. (२) भारतातून विमानांनी परदेशांत जाण्यासंबंधीचे आरोग्य नियम. (३) मृत व्यक्तीच्या ने-आणीसंबंधी व अंत्यसंस्कारांनंतर अस्थींची ने-आण करण्यासंबंधीचे नियम. (४) इतर किरकोळ बाबींसंबंधीच्या नियमांस पोषक व मदतरूप असे नियम. या सर्व नियमांचे मुख्य उद्देश पीतज्वर वगैरेंसारख्या त्वरित फैलावणाऱ्या रोगांचा भारतात शिरकाव होऊ न देणे व कॉलरा, देवी यांसारख्या रोगांवर नियंत्रण ठेवून ते फैलावणार नाहीत याची दक्षता घेणे, हे आहेत.

 

सुरक्षा विनिमय : आंतरराष्ट्रीय नागरी हवाई वाहतूक मंडळाने सुरक्षेसंबंधी काही किमान मानके घालून दिली असून यांखेरीज आय्.सी.ए.ओ. संस्थेच्या नियमांस जोड किंवा पुस्त्या जोडून सूचना करण्यात आल्या आहेत. वरीलपैकी किमान मानकवजा जे नियम आहेत, ते त्या संस्थेच्या सर्व सभासद राष्ट्रांवर बंधनकारक आहेत. बाकीच्या जोड किंवा पुस्त्या या सभासद राष्ट्रांच्या विचाराधीन ठेवल्या असून अशा जोड किंवा पुस्त्या सर्वसंमत झाल्यावर त्यांस मानकांचे स्थान दिले जाते.

 

विमाने व हवाई प्रवासी यांच्या सुरक्षिततेसंबंधी घेण्यात येणाऱ्या सर्व जबाबदाऱ्या येथे विस्तारपूर्वक सांगणे शक्य नाही तरीसुद्धा आय्.सी.ए.ओ. ही संस्था हवाई प्रवासी व विमाने यांच्या सुरक्षिततेविषयी शक्य ते सर्व उपाय योजते व योजले जातात किंवा नाही त्याकडेही अत्यंत जागरूकतेने पाहत असते, ही गोष्ट तितकीच खरी आहे. हवाई वाहतुकीत अपघात शक्य तितके कमी व्हावेत या दृष्टीने शक्य ते सर्व ही संस्था करते. विमानावरील नोकरांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या, विमानतळावरील नोकरवर्ग, विमान रहदारीवर नियंत्रण ठेवणारे कर्मचारी (एअर ट्रॅफिक कंट्रोल पर्सोनेल) यांसंबंधी सविस्तर नियम करण्यात आले आहेत. विमानांनी किमान किती उंचीवरून उड्डाण करावे, कोणत्याही एकाच दिशेने जाणाऱ्या दोन विमानांत किती अंतर असावे, हवाई नौकानयन आलेखावर किमान काय माहिती असावी, आंतरराष्ट्रीय विमान वाहतुकीसाठी किमान कोणकोणत्या गरजा पुरविणे आवश्यक आहे इ. अनेक गोष्टींची दखल या कायद्यांद्वारे घेण्यात येते.

 

१९४५ मध्ये ‘इंटरनॅशनल एअर ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन’ (आय्. ए. टी. ए.) ही हवाई वाहतूकदारांची जागतिक संघटना स्थापन करण्यात आली. महायुद्धानंतरचे संभाव्य अडथळे टाळणे आणि हवाई वाहतूक सुलभ करणे, ही या संघटनेची उद्दिष्टे होती. ‘इंटरनॅशनल एअर ट्रॅफिक असोसिएशन’ (१९१९) च्या धर्तीवरच ही संस्था कार्य करते. किंबहुना आय्. सी. ए. ओ. व आय्. ए. टी. ए. या दोन्ही संस्था एकमेकींस पूरकच आहेत. आय्. सी. ए. ओ. या संस्थेचा सभासद असलेल्या कोणत्याही राष्ट्राने हवाई वाहतुकीचा परवाना दिलेल्या हवाई वाहतूक कंपनीस आय्. ए. टी. ए. चा सभासद होता येते. आय्. ए. टी. ए. ही एक सर्वथैव खासगी संस्था असून या संस्थेच्या निर्वाहाकरिता प्रत्येक हवाई वाहतूक कंपनीस आंतरराष्ट्रीय हवाई वाहतुकीत त्या कंपनीच्या वाहतुकीच्या प्रमाणात शुल्क द्यावे लागते.

 

सांप्रत आय्. ए. टी. ए. या संस्थेच्या सु. १०० कंपन्या सभासद असून भारतातील ‘एअर इंडिया इंटरनॅशनल’ व ‘इंडियन एअरलाइन्स’ या दोन्ही कंपन्या तिच्या सभासद आहेत. यांचे उद्देश पुढीलप्रमाणे : (१) हवाई वाहतूक व हवाई दळणवळण वाढविणे. हवाई वाहतूक शक्य तितक्या कमी खर्चाची, पण जास्तीत जास्त सुरक्षित कशी होईल यासंबंधी विचार-विनिमय करणे. संशोधक व सभासदांस यासंबंधीचा सल्ला देणे आणि यासंबंधी उद्भवणाऱ्या निरनिराळ्या प्रश्नांची उकल करण्याचा प्रयत्न करणे. (२) जागतिक हवाई वाहतुकीत प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष सामील झालेल्या निरनिराळ्या कंपन्यांमध्ये सहकार, देवाण-घेवाण व एकमेकांतील विचारविनिमय वाढविणे. (३) इंटरनॅशनल सिव्हिल एव्हिएशन ऑर्ग-नायझेशन (आय्. सी. ए. ओ.) इंटरनॅशनल टेलिकम्युनिकेशन युनियन (आय. टी. यू.) वर्ल्ड मीटीऑरोलॉजिकल ऑर्गनायझेशन (डब्ल्यू. एम्. ओ. ) इंटरनॅशनल स्टँडर्ड ऑर्गनायझेशन (आय्. एस्. ओ.) इ. जागतिक संस्थांत परस्परसहकार्य घडवून आणणे.