सर्वसाधारणपणे परकीय गुंतवणूकीसाठी कोणत्याही कंपनीला दुस-या कंपनीचे १० टक्के शेअर्स खरेदी करावे लागतात. मात्र एखाद्या कंपनीने ५१ टक्के शेअर्स खरेदी केल्यास दुस-या कंपनीची ओनर कंपनी म्हणून ओळखली जाऊ शकते. भारतात रिटेलक्षेत्राचा व्याप फार मोठा आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत रिटेल क्षेत्राचा वाटा हा अंदाजे १५ टक्के आहे.


थेट परकीय गुंतवणुक (एफडीआय) म्हणजे काय ?

थेट परकीय गुंतवणूक म्हणजे दोन विविध देशांतर्गत कंपन्यांना एकमेकांच्या देशात गुंतवणूक करण्याची मुभा. अशा प्रकारच्या गुंतवणूकीमुळे दोन्ही कंपन्यांना एकमेकांच्या देशात काही ठराविक टक्के रक्कम गुंतवण्याची संधी मिळते. देशात परकीय भांडवल मोठ्या प्रमाणात गुंतवल्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही चांगला फायदा होतो. सर्वसाधारणपणे परकीय गुंतवणूकीसाठी कोणत्याही कंपनीला दुस-या कंपनीचे १० टक्के शेअर्स खरेदी करावे लागतात. मात्र एखाद्या कंपनीने ५१ टक्के शेअर्स खरेदी केल्यास दुस-या कंपनीची ओनर कंपनी म्हणून ओळखली जाऊ शकते. भारतात रिटेलक्षेत्राचा व्याप फार मोठा आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत रिटेल क्षेत्राचा वाटा हा अंदाजे १५ टक्के आहे. त्याशिवाय देशाच्या अर्थव्यवस्थेत रिटेल क्षेत्राच्या माध्यमातून सरकारच्या कोट्यात दरवर्षी २५० कोटी डॉलर्स परकीय चलन येते.
विदेशातील कंपन्या जशा अनेक देशात भांडवल गुंतवतात, तशाच भारतातल्या अनेक कंपन्यांनीदेखील विदेशातील अनेक देशांत भांडवलाची गुंतवणूक केलेली आहे. अफ्रिका, चीन, इंग्लंडच काय थेट अमेरिकेतही आपल्या देशातील अनेक कंपन्यांची गुंतवणूक आहे. विदेशी कंपन्यांना आपला पैसा गुंतवायचा असेल तर आपल्या सरकारची परवानगी घ्यावी लागते. अशी परवानगी घेऊन अनेक विदेशी कंपन्या यापूर्वीच भारतात आलेल्या आहेत. कोकोकोला असो की नोकिया, या कंपन्या विदेशी आहेत. मग हा एफडीआय विरोधी गदारोळ समजावून घेण्यासाठी मल्टी ब्रँड, रिटेल आणि एफडीआय हे काही शब्द नीटपणे समजावून घ्यावे लागतील.
फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेसमेंट (एफडीआय) म्हणजे, विदेशाची थेट गुंतवणूक. देशात तीन प्रकारच्या कंपन्या असतात. निखळ देशी भांडवल असलेल्या कंपन्या, देशी भांडवलासोबत विदेशी भांडवल वापरणा-या कंपन्या, व केवळ विदेशी भांडवल असणा-या कंपन्या. आता ज्या मुद्यावर वाद सुरु आहे तो देशी कंपन्यासोबत विदेशी कंपन्यांच्या गुंतवणुकीच्या संदर्भात आहे. सरकारने विदेशी कंपन्यांना निम्यापेक्षा अधिक गुंतवणुकीला परवानगी दिली. संयुक्त भांडवल गुंतवणूकीच्या अनेक कंपन्या आहेत. नोकिया किंवा कोकाकोला ही थेट गुतवणुकीची उदाहरणे आहेत. प्रश्न एवढाच आहे की रिटेल क्षेत्रात पन्नास टक्याहून अधिक थेट गुंतवणुकीची परवानगी द्यायची का? त्यात शेतक-यांचे काय हीत आहे?

नोकिया ही एक विदेशी कंपनी आहे. त्यांचा एक ब्रँड आहे. नोकियाने विदेशी गुंतवणूक केली म्हणजे सिंगल ब्रँड मध्ये गुंतवणूक केली, असे मानले जाते. एका वस्तूचे उत्पादन करा किंवा विक्री करा. त्याला सरकारचा विरोध नाही. किराणा दुकानात मात्र अनेक प्रकारच्या वस्तू विकल्या जातात. अन्नधान्य, भाजीपाला, फळफळावळ, कपडालत्ता, भांडीकुंडी, बूटचपला, फळांचे रस, नाना प्रकारच्या वस्तू. या अनेक वस्तू एकाच ब्रँडने विकल्या जात असतील तर त्याला मल्टी ब्रँड असे म्हणतात. मल्टीब्रँड क्षेत्रात गुंतवणूकीला विरोध केला जात आहे. येथे हेही लक्षात घेतले पाहिजे की, सिंगल ब्रँडपेक्षा मल्टी ब्रँडच्या रिटेल क्षेत्राचा शेतीमालाशी अधिक संबंध येतो.
थेट परकीय गुंतवणुक मध्ये महत्त्वाच्या अटी
एफडीआयमध्ये गुंतवणूक करताना सरकारने काही महत्त्वाच्या अटी घातल्या आहेत. त्यात महत्त्वाचे म्हणजे पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी त्यांना मदत करावी लागेल. त्यात परदेशी कंपन्यांना गुंतवणूक करणे बंधनकारक राहणार आहे. त्यामुळे आपल्याला पायाभूत सुविधा तयार करण्यास मदत होणार आहे. साठवणुकीची सुविधा, दळणवळणाच्या उभारणीसाठी मदत मिळेल.
विदेशी कंपनीला किमान १00 दशलक्ष डॉलर्स म्हणजे ५५0 कोटी रुपये गुंतवणूक करावीलागेल.
यातील ५0 टक्के रक्कम पायाभूत सुविधांमध्ये म्हणजे माल साठवणुकीची गोदामे, शीतगृह, माल वाहतुकीची वाहने व सोयी इत्यादींमध्ये गुंतवावी लागेल.
किरकोळ क्षेत्रात भारतातल्या १0 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या ६0 शहरांमध्येच
विदेशी गुंतवणूक करता येईल. लहान गावांत करता येणार नाही.
विदेशी गुंतवणूकदाराला ३0 टक्के कृषी उत्पादन थेट शेतकर्यां कडून खरेदी करावे लागेल.
याचबरोबर ३0 टक्के औद्योगिक उत्पादन म्हणजे स्टेशनरी, कटलरी, तयार कपडे इ. लघु
उद्योजकाकडून विकत घ्यावे लागेल.
प्रक्रिया केलेला ३0टक्के माल लहान दुकानदारांना विकावा लागेल.


अमेरिकेतील विदेशी गुंतवणूक

 
आज अमेरिका नैसर्गिक संसाधनांची विपुलता असल्यानेच फक्त प्रगत झाला असे नाही, तर जगातील अन्य अनेक देशांनी येथे गुंतवणूक केली असल्यानेच आज अमेरिकेचे वैभवशाली स्वरूप दिसते आहे. सन २०१० मध्ये अमेरिकेत एकूण १९४ बिलियन डॉलर एवढी विदेशीयांची गुंतवणूक होती. त्यात प्रामुख्याने स्वित्झर्लंड, इंग्लड, जपान, फ्रान्स, जर्मनी, लँक्झेमबर्ग, नेदरलॅण्ड, कॅनडा असे अनेक महत्त्वाचे देश होते.
आजमितीस अमेरिकेतील एकूण विदेशी गुंतवणूक ३१४ बिलियन डॉलर एवढी वाढली आहे. या गुंतवणुकीचा फायदेशीर प्रभाव पडून आज येथे ४००० पेक्षा जास्त नवीन प्रोजेक्ट सुरू झाले असून, ६,३०,००० एवढ्या नोकर्याज उपलब्ध झाल्या आहेत. अमेरिकेतील कंपन्यांच्या पगारापेक्षा विदेशी कंपनीतील पगार जास्त आहेत व तसेच भारतात घडत आहे. उदा.- मल्टिनॅशनल कंपन्यांचा पगार भारतीय कंपन्यांपेक्षा जास्त आहे.
चीनमधील विदेशी गुंतवणूक अमेरिकेत जगातील सर्वांत जास्त विदेशी गुंतवणूक आहे. यानंतर दुसरा नंबर चीनचा लागतो. सर्वत्र एफ. डी. आय. हा शब्दप्रयोग प्रचलित असला, तरी चीनमध्ये मात्र याला आर. एफ. डी. आय (रेनमिबी फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट) म्हणून ओळखले जाते. चीनमध्ये सन २०१० मध्ये १८५ बिलियन डॉलर एवढी आर.एफ.डी.आय. होती.केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने आर्थिक सुधारणांची गती कायम ठेवत विमा क्षेत्रात परकीय गुंतवणुकीची (एफडीआय) मर्यादा 26 वरून 49 टक्के आणि पेन्शन क्षेत्रातही ही मर्यादा 26 वरून 49 टक्के करण्याचे महत्त्वाचे निर्णय घेतले. स्पर्धाविषयक कायदा, कंपनीविषयक विधेयकात आमूलाग्र दुरुस्त्या, "फॉरवर्ड कॉंट्रॅक्‌्न स' नियमनविषयक कायद्यात दुरुस्त्या अशा सर्वंकष आर्थिक सुधारणांबाबतचे निर्णयही केंद्राने घेतले.
बदलत्या काळानुसार विमा क्षेत्रात काही सुधारणा आवश्यनक असल्याने आणि विमा नियामक व विकास प्राधिकरणाला कामकाजात अधिक लवचिकता मिळण्याच्या दृष्टीने विधेयकात बदल करण्याची सरकारची भूमिका आहे. मंत्रिमंडळाने या विधेयकाच्या 15 दुरुस्त्यांना मंजुरी दिली. त्यातील प्रमुख दुरुस्ती "एफडीआय'बाबत आहे. विमा कंपन्यांच्या वाढत्या भांडवली गरजा भागविण्यासाठी पाऊल उचलण्यात आल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. त्याचप्रमाणे परदेशी "रिइन्श्युखरर्स'ना भारतात शाखा उघडण्याची परवानगी देण्याची तरतूद करण्याचे सरकारने ठरविले आहे. मात्र परदेशी कंपन्यांना भारतीय पॉलिसीधारकांची गुंतवणूक भारताबाहेर गुंतविण्यास असलेले बंधन कायम ठेवण्यात आले आहे.

आरोग्यविषयक विम्यांना प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने विमा कंपन्यांसाठी आवश्यहक भांडवल मर्यादा 50 कोटी रुपये सुचविण्यात आली आहे. "जनरल इन्शुरन्स'ची मर्यादा 100 कोटी रुपये आहे. यामुळे आरोग्य क्षेत्रात विमा कंपन्या उतरण्यास मदत होईल. थर्ड पार्टी मोटार किंवा वाहन विम्याच्या संदर्भात स्वतंत्र कायदा करण्याचे सरकारने ठरविले आहे. त्या संदर्भात संसदीय स्थायी समितीने केलेल्या शिफारशींची दखल घेण्यात येईल.सरकारच्या निर्णयामुळे भारतीय खासगी विमा कंपन्यांना व्यवसायविस्तार करता येईल. हा व्यवसायविस्तार करण्यासाठी या कंपन्यांकडे इतके दिवस पुरेसा पैसा नव्हता; परंतु आता त्यांना त्यांच्या परदेशी भागीदार कंपनीकडून अधिक पैसा देशात आणता येईल.
देशाचा विचार केल्यास यामुळे परकीय चलनाचा ओघ वाढेल. परदेशी पैसा आपल्याकडे ज्या देशांकडून येईल त्या देशांबरोबर आपले संबंध सुधारण्यास त्यामुळे मदत होईल. विमा कंपन्यांमधील भागीदार भारतीय कंपन्यांना सतत त्या संयुक्त कंपनीला भांडवल पुरवत राहावे लागणार नाही. त्याऐवजी शिल्लक भांडवल दुसऱ्या व्यवसायात गुंतवता येईल.
विमान क्षेत्राला चालना व "ब्रॉडकास्ट'मधील मर्यादा वाढविली
भारताच्या देशांतर्गत नागरी विमान वाहतुकीत 49 टक्के परकी गुंतवणुकीला परवानगी देण्याचा निर्णयही केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला. यामुळे पैसा किंवा निधीच्या चणचणीने दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या किंगफिशरसारख्या विमान कंपन्यांना फायदा होईल. ब्रिटिश एअरवेज आणि व्हर्जिन अटलांटिक यासारख्या परदेशी विमान कंपन्यांनी भारतीय विमान कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करण्यात रस दाखविला आहे. प्रसारण क्षेत्रातही (ब्रॉडकास्ट) 74 टक्के गुंतवणुकीला परवानगी देण्याचा निर्णय करण्यात आला. यामधून वृत्त वाहिन्या आणि एफएम रेडिओ यांना वगळण्यात आले आहे. या दोन क्षेत्रात 26 टक्के परकी गुंतवणुकीची मर्यादा कायम ठेवण्यात आली आहे.

परंतु डायरेक्टण टू होम (डीटीएच), हेड एंड इन द स्काय (हिट्‌स), मल्टि सर्व्हिस ऑपरेटर्स आणि केबल टीव्ही यांना नवा निर्णय लागू होईल. केबल टीव्ही आणि डीटीएचमध्ये आतापर्यंत 49 टक्के परकी गुंतवणुकीलाच परवानगी होती. याखेरीज मोबाइल टीव्हीमध्ये देखील 74 टक्के परकी गुंतवणुकीस परवानगी देण्यात आली आहे. अर्थात सरकारने 74 टक्यांिर पैकी 49 टक्के गुंतवणूक आपोआप (ऍटोमॅटिक) असेल व नंतरच्या पंचवीस टक्यांे साठी परवानगीच्या प्रक्रियेतून जावे लागेल असे स्पष्ट केले.