निरंतर शिक्षण म्हणजे काय?

निरंतर शिक्षणाचे कार्यक्रम आपल्या देशातील व परदेशांतील बऱ्याच विद्यापीठांतून सुरू झालेले आहेत. हे कार्यक्रम व्यक्तीच्या आणि समुदायाच्या विशिष्ट गरजांवर आधारित असतात. त्यातील बहुतेक अभ्यासक्रम फक्त विषय शिकण्यासाठी योजलेले असतात; विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेतली जात नाही आणि पदवी अथवा पदविका देण्यात येत नाहीत.

पाश्चात्य देशांत या योजनेचा प्रसार मोठ्या प्रमाणावर झालेला आहे. त्यांतून अनेक अभ्यासक्रम, लोकांच्या सोयीनुसार उपलब्ध करून दिले जातात. परीक्षा किंवा पदवी हे ध्येय न ठेवता ज्ञान-संपादन आणि कौशल्यप्राप्ती ही उद्दिष्टे ठेवली जातात. आपल्या सोयीनुसार आणि गरजांनुसार विद्यार्थ्यांना विषय निवडता येतात. वर्गाची योजना सोयीनुसार केली जाते. उदा., रोज सायंकाळी, शनिवारी-रविवारी अथवा सुट्ट्यांच्या दिवशी वर्ग घेतले जातात. सर्वच बाबतींत निर्बंध कमीत कमी करून व शिक्षणाचा आवश्यक दर्जा सांभाळून उमेदवारांची जास्तीत जास्त सोय पाहिली जाते. अर्थात याच्या जोडीला नेहमीची औपचारिक शिक्षणव्यवस्था ही असतेच. साचेबंद शिक्षणव्यवस्थेतून शिक्षण घेणाऱ्यांपेक्षा निरंतर शिक्षण योजनेद्वारे शिक्षण घेणाऱ्यांची संख्या पाश्चात्य देशांत उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात तरी जास्त आहे, असे दिसून आले आहे.

निरंतर शिक्षणव्यवस्थेचे एक प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे त्यातील अभ्यासक्रमांची आणि माध्यमांची विविधता. कोणताही विषय या कार्यक्रमात समाविष्ट होऊ शकतो. त्यासाठी कोणतेही अवडंबर माजविले जात नाही; शिक्षकांना अभ्यासक्रम तयार करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य असते. त्याची व्याप्ती अतिशय मर्यादित म्हणजे काही तासांपुरती असू शकते अथवा तो वर्षभरसुद्धा चालू शकतो. पुणे विद्यापीठात चाललेल्या काही अभ्यासक्रमांच्या विषयांवरून या विविधतेविषयी कल्पना येऊ शकेल. उदा., सभोवतालच्या प्राणिजगताची ओळख; पक्षीदर्शन; ग्रंथालय व्यवस्थापन; प्रयोगशाळा सहायक प्रशिक्षण; योगविद्या; रेडिओ, दूरचित्रवाणी, स्कूटर, विजेवर चालणारी यंत्रे यांची दुरूस्ती; विक्रयकला; खरेदी आणि भांडार व्यवस्थापनतंत्र; भाषाविषयक अभ्यासक्रम; आहारशास्त्र; बालसंगोपन; आरोग्यशिक्षण; ग्रामीण शिक्षण इत्यादी. अशा अभ्यासक्रमांच्या विविधतेबरोबर शिक्षणाच्या माध्यमांची विविधता हेही निरंतर शिक्षणव्यवस्थेचे एक वैशिष्ट्य आहे. सर्वच भर व्याख्यानांवर न देता चर्चा, प्रदर्शन, पर्यटन, रेडिओ, दूरचित्रवाणी, पत्रद्वारा शिक्षण, वृत्तपत्रे आणि नियतकालिके इत्यादींपैकी कोणत्याही माध्यमाचा यात मुक्तपणे उपयोग करण्यात येतो.

निरंतर शिक्षणयोजना वेगवेगळ्या स्वरूपात पाश्चात्य देशांत विसाव्या शतकाच्या आरंभापासून सुरू झाली. भारतामध्ये ही योजना १९६० च्या सुमारास प्रथम राजस्थान विद्यापीठात सुरू झाली. त्यानंतर महाराजा सयाजीराव विद्यापीठ, बडोदे; श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी विद्यापीठ; मुंबई विद्यापीठ व पुणे विद्यापीठ यांतून ती चालू करण्यात आली. १९७७–७८ या शैक्षणिक वर्षाअखेरीस भारतातील सु. पंधरा विद्यापीठांत ही योजना अंमलात होती. १९७६–७७ या शैक्षणिक वर्षी पुणे विद्यापीठात १,५१४ विद्यार्थ्यांनी या योजनेचा फायदा घेतला. या योजनेखाली विद्यापीठ अनुदान मंडळ, भारत सरकार, राज्यसरकार यांच्याकडून साहाय्यनिधी मिळतो. काही विद्यापीठांत त्या त्या विद्यापीठीच्या अंतर्गत निधीतून या योजनेवर खर्च करण्यात येतो. काही वेळा विद्यापीठ व त्याच्यासाठी संलग्न असलेली महाविद्यालये यांच्या संयुक्त जबाबदारीवर विविध अभ्यासक्रम चालविले जातात. विद्यापीठांनी यासाठी वेगळ्या व्यवस्थापकीय समित्या नेमलेल्या असून शिक्षणशास्त्राच्या प्राध्यापकांची विभागप्रमुख म्हणून सामान्यतः नेमणूक केली जाते. अभ्यासक्रमाच्या स्वरूपाप्रमाणे शुल्क असते. जास्त खर्चाच्या अभ्यासक्रमांसाठी विद्यापीठ अनुदान देते. अशीच तरतूद ग्रामीण विभागातील व दुर्बल घटकांसाठी आखलेल्या अभ्यासक्रमांच्या बाबतीत असते. व्यवस्थापकीय समिती वा महाविद्यालये प्राध्यापकांच्या नेमणुकी करतात व योजनेत काम करणाऱ्या प्राध्यापकांना मानधन दिले जाते.

निरंतर शिक्षण हा प्रत्येकाने आजन्म विद्यार्थी म्हणून राहण्याचा प्रयोग आहे. यात शिक्षणसंस्था व शिकविणे या गोष्टींएवजी शिक्षणार्थी आणि त्याचे स्वतःचे प्रयत्न यांना आधिक महत्त्व असते. शिक्षणसंस्था आणि शिक्षणार्थी या दोहोंच्या सहकार्याने निरंतर शिक्षणव्यवस्था सफल होऊ शकते.