जेव्हा सरकारचा खर्च उत्पन्नापेक्षा (ज्यात कर्जे किंवा उसनवारीचा समावेश नाही) अधिक होतो त्या फरकाला वित्तीय तूट म्हटले जाते.

फिसकल डेफिसिट याचा मराठीत अर्थ वित्तीय तूट असा आहे. जेव्हा एकूण खर्च "नॉन बॉरोड रिसिट' म्हणजे कर्जाशिवाय इतर जमेहून अधिक होतो, तेव्हा त्या तुटीला वित्तीय तूट म्हणतात. वित्तीय तूट भरून काढायला सरकारला जनतेकडून नवीन कर्ज घ्यावे लागते.

वित्तीय तूट म्हणजे काय?

वित्तीय तुटीवर माहिती जाणून घेण्याआधी शर्मा नावाच्या एका व्यक्तीची गोष्ट समजून घ्यावी लागेल. शर्मा एका बँकेत अधिकारी आहेत. त्यांचे उत्पन्न एक लाख रुपये दरमहा इतके आहे. परंतु त्यांचे खाणेपिणे, कपडे, हिंडण्याफिरण्याचा खर्च १ लाख ३० हजार इतका आहे. म्हणजे दरमहा त्यांचा खर्च ३० हजारांनी जास्त आहे. हा खर्च भागवण्यासाठी ते सासरा, मित्र, क्रेडिट कार्ड आणि बँकेकडून कर्ज काढतात. शर्मांना घराचा आणखी एक मजला बांधून घ्यायचा आहे. तो किरायाने देऊन आपले उत्पन्न वाढवावे, असे त्यांची इच्छा आहे. यासाठी त्यांना १८ हजार रुपये दरमहा लागणार आहेत. त्यांच्याकडे पैसे नाहीत. त्यांच्या उत्पन्नात घराचा खर्च भागवू शकत नाही. त्यांनी आपला खर्च थोडा कमी केला किंवा सध्याचे उत्पन्न वाढवले, काही बचत केली तर त्यांना घरासाठी काही रक्कम गुंतवता आली असती आणि भविष्यात त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारली असती.

शर्मांची आर्थिक परिस्थिती नाजूक असल्याने दरमहा ३० हजार रुपये कर्ज काढूनच घरचा खर्च भागवावा लागतो. तो व्याजासह फेडण्यासाठी पुन्हा कर्ज घ्यावे लागते. गेल्या महिन्यात तूट भरून काढण्यासाठी २५ हजारांचे शेअर्स विकावे लागले.

भारत सरकारची स्थिती शर्मा यांच्या परिस्थितीशी खूप मिळतीजुळती आहे. फरक इतकाच आहे की, सरकारचे आकडे शर्मांपेक्षा एक कोटीपट जास्त आहेत. गेल्या वर्षी सरकारचा अंदाजे उत्पन्न (म्हणजे महसुली उत्पन्न, ज्यात सर्व प्रकारचे कर आयकर, उत्पादन व सेवा कर, व्याजावरील मिळकत आणि सार्वजनिक क्षेत्रापासून मिळणारे फायदे यांचा समावेश आहे) एक लाख कोटी दरमहा इतके आहे. मात्र चालू खर्च (म्हणजे महसुली खर्च, व्याज देणे, सरकारी वेतन आणि अनुदाने यांचा समावेश आहे) दरमहा १ लाख ३० हजार कोटी रुपये इतका आहे. सरकारचा भांडवली खर्च दरमहा सुमारे २० हजार कोटी रुपये इतका आहे. अशा प्रकारे सरकारची वित्तीय तूट गेल्या वर्षी ४५ हजार कोटी रु. ते ५० हजार कोटी रु. दरमहा इतकी राहण्याची शक्यता होती. ती भागवण्यासाठी सरकारला कर्ज काढावे लागले. या कर्जाचा दोन तृतीयांश हिस्सा चालू खर्च भागवण्यासाठी झाला. म्हणजे हे कर्ज चुकवण्यासाठी सरकारला पुन्हा कर्ज काढावे लागणार आहे. हे गंभीर आहे. याला इंग्रजीत "डेब्ट ट्रेप' म्हटले जाते. म्हणजे कर्जाच्या विळख्यात अडकणे म्हटले जाते.

वित्तीय तूट कशी भरावी?

वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी सरकारला कर्ज घ्यावे लागते. सरकार जनता, बँक आणि वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेते. त्याचबरोबर परदेशातील सरकारे, एजन्सीजकडून आंतरराष्ट्रीय कर्ज घेते. सरकार आणि शर्मा यात सर्वात मोठा फरक हा आहे की, सरकारकडे उत्पन्नाचे मार्ग अमर्याद आहेत. सरकारकडे नोटा छापण्याचा कारखाना आहे. सरकार वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी नोटा छापू शकते. त्याला इंग्रजीत मॉनेटाइज्ड डेफिसिट किंवा आर्थिक नुकसान म्हटले जाते.

वित्तीय तुटीचा परिणाम

सरकारच्या नोटा छापून नुकसान भरून काढण्याने देशात महागाई वाढते. त्याचा परिणाम देशातील ९० टक्के जनतेवर होतो. ती असंघटित क्षेत्रातील आहे. त्यांचे उत्पन्न महागाईबरोबर वाढत नाही आणि त्यांना आपल्या गरजा आणि बचत कमी करावी लागते. महागाईचा फायदा श्रीमंतांना होतो. ज्या प्रकारे शर्मांच्या कर्जाचा भार त्यांच्या दोन मुलांवर पडणार आहे त्याच प्रकारे वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी सरकारकडून घेतल्या जाणाऱ्या कर्जाचा भार जनतेला सहन करावा लागतो. कर्जासह व्याज फेडण्यासाठी त्यांना कर जास्त प्रमाणात भरावा लागतो. भविष्यात सरकारजवळ उत्पादित खर्चासाठी पैशाची कमतरता असेल तर या खर्चात कपात करणे अपरिहार्य ठरेल.
वित्तीय तुटीचा आणखी एक दुष्परिणाम असा आहे की, सरकारने मोठ्या प्रमाणावर कर्ज घेतल्याने व्याजाचे दर वाढू लागतात. त्यामुळे खासगी उद्योगांना गुंतवणुकीसाठी, ग्राहकांना कर्जावर चढ्या दराने व्याज द्यावे लागते. मर्यादित भांडवली उत्पन्न खासगी क्षेत्रातून अनुत्पादक सरकारी क्षेत्राकडे हस्तांतरित होते. त्याला क्राउंडिंग आऊट म्हटले जाते. ती देशाच्या विकासासाठी चांगली नसते.

अर्थसंकल्पातील अन्य तुटी

वित्तीय तुटीबरोबरच अन्य तुटीसुद्धा असतात. उदा. महसुली तूट, प्रभावी महसुली तूट, व्यापारी तूट यांचा संबंध अर्थसंकल्पाशी नाही.

- महसुली तूट म्हणजे रेव्हेन्यू डेफिसिट चालू खर्च तसेच चालू उत्पन्न याच्यात फरक आहे. ही तूट सरकारचा वापर,खर्च उत्पन्नापेक्षा जास्त आहे.
- प्रभावी महसुली तूट म्हणजे इफेक्टिव्ह रेव्हेन्यू डेफिसिटचा प्रयोग सरकारने सुरुवातीला २०११-१२ मध्ये केला. तो महसुली तुटीपासून भांडवली मालमत्तेच्या निर्मितीसाठी दिले गेलेले अनुदान घटवल्यामुळे निर्माण होते.
- प्राथमिक तूट वित्तीय तुटीतून व्याजाची देणी थांबवल्याने निर्माण होते. सध्या सरकार त्यांच्या तुटीतून ती रक्कम काढून टाकते. कारण ते पूर्वीच्या सरकारने घेतलेले कर्ज असते.