संसदेला भारताच्या प्रदेशाच्या कोणत्याही भागासाठी 2 [राज्यात] समाविष्ट नसलेल्या कोणत्याही विषयासंदर्भात कायदे करण्याचा अधिकार आहे, तरीही अशी बाब राज्य सूचीमध्ये नमूद केलेली बाब आहे. संविधान (सातवी दुरुस्ती) अधिनियम, १९५६, एस. 29 आणि Sch.