कायदे मंडळ म्हणजे काय?

संघाचे विधानमंडळ, ज्याला संसद म्हणतात, त्यात राष्ट्रपती आणि दोन सभागृहे असतात, ज्यांना राज्य परिषद (राज्यसभा) आणि लोकांचे सभागृह (लोकसभा) म्हणून ओळखले जाते. प्रत्येक सभागृहाची बैठक आधीच्या बैठकीच्या सहा महिन्यांच्या आत होणे आवश्यक आहे. काही प्रकरणांमध्ये दोन सभागृहांची संयुक्त बैठक आयोजित केली जाऊ शकते.

केंद्रीय कायदेमंडळ / विधिमंडळ 

भारतीय संसद शासनपद्धती वैशिट्ये 

* भारताने संसदीय शासनपद्धतीचा अवलंब केला आहे, ब्रिटिश काळात उदयाला आलेली संसदीय शासनपद्धती चौकट आणि भारतीय समाजाने बहुल स्वरूप घटकामुळे घटनाकर्त्यानी संसदीय शासनपद्धतीचा स्वीकर केला आहे.

* कायदेमंडळ व कार्यकारी मंडळ यात घनिष्ट संबंध

* दोन प्रमुख घटनात्मक वास्तव

* संयुक्त सामुदायिक जबाबदारी

* राजकीय एकसंघता

* पंतप्रधानांचे नेतृत्व

* राजकीय गुप्तता

* कनिष्ठ सभागृहाची बरखास्ती

* संसदीय पद्धतीमध्ये विरोधी पक्षाचे अस्तित्व व महत्व असते.

संसदीय पद्धतीचे गुण 

* कायदेमंडळात यांत व कार्यकारी मंडळ यात सुसंवाद आढळतो.

* जबाबदार शासन

* हुकूमशाही प्रवृत्तीस प्रतिबंध

* व्यापक प्रतिनिधित्व

* विरोधी पक्षाच्या स्वरूपात पर्यायी शासनाची हमी

[ संसदीय शासनपद्धतीचे दोष ]

* अस्थिर शासनाची शक्यता कारण लोकसभेने पाठिंबा काढून घेतल्यास शासन बरखास्त होते.

* पंतप्रधान व मंत्रिमंडळ यांची हुकूमशाही

* सत्ताविभाजनाच्या तत्वाशी विसंगत

* व्यवहारात कायदेमंडळाला दुय्यम स्थान

[ संसदीय शासनपद्धती स्वीकारण्यामागील कारणे ]

* ब्रिटिशकालीन संसदीय शासनाचा अनुभव

* भारताचे समाजाचे बहुविध स्वरूप

* स्थिर शासनापेक्षा जबाबदार शासन महत्वाचे

राज्यसभा 

* सदस्य संख्या - २५० पैकी २३८ सदस्य हे घटक राज्याचे व केंद्रशासित प्रदेशाचे प्रतिनिधित्व करतात. त्यांची निवड अप्रत्यक्षरीत्या झालेली असते. आणि १२ सदस्य राष्ट्रपती द्वारा नियुक्त केले जातात.

* १२ नियुक्त सदस्य - राष्ट्रपती कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा, या क्षेत्रातील विषेश ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव असणाऱ्या व्यक्तींना नियुक्त करतात.

* हे स्थायी सभागृह असून राज्यसभा सदस्यत्वचा कार्यकाळ ६ वर्षाचा असतो.

* राज्यसभेचे अध्यक्ष - उपराष्ट्रपती हे राज्यसभेचे पदसिद्ध अध्यख असतात. जर राज्यसभेचे उपाध्यक्ष राज्यसभेतील सदस्यांमधून नियुक्त केले जातात.

राज्यसभेचे अधिकार 

* सर्वसाधारण विधेयकास राजसभेची मंजुरी आवश्यक असते.

* धन विधेयकाच्या बाबतीत मात्र राज्यसभेला दुय्यम स्थान देण्यात आलेले आहे कारण लोकसभेत आधी मांडले जाते.

* घटनादुरुस्ती विधेयकास राजसभेची मंजुरी आवश्यक असते ती मंजूरी दिल्याखेरीज दुरुस्ती होत नाही.

* राज्यसभा राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीमध्ये महाभियोगामध्ये सहभागी होते.

* राज्यसभा न्यायाधीश, मुख्य निवडणूक नियुक्त, महालेखापाल इ बडतर्फी प्रक्रियेत सहभागी होत असते.

* कलम ३५२, ३५६, ३६० नुसार त्यास राज्यसभेची मान्यता लागते.

राज्यसभेचे विशेषाधिकार 

* कलम ६७ - उपराष्ट्रपतीस पदच्युत करण्याचा ठराव केवळ राज्यसभेतच मांडता येतो, तो मंजूर केल्यानंतर लोकसभेकडे पाठविला जातो.

* कलम २४९ - राज्यसभेने हिताच्या दृष्टीने २/३ बहुमताने ठराव पास केल्यास राज्यसूचीतील विषयावर कायदे करण्याचा अधिकार संसदेला आहे.

* कलम ३१२ - एखादी नवीन अखिल भारतीय सेवा निर्माण करण्याची गरज भासल्यास तसा ठराव राज्यसभेतच मांडता येतो त्यासाठी विशेष बहुमताची आवश्यकता असते.

लोकसभा 

* सदस्यसंख्या - ५५२ कलाम सदस्य संख्या, ५३० घटकराज्याचे प्रतिनिधी, २० केंद्रशासीत प्रदेशाचे प्रतिनिधी, २ अँग्लो इंडियन समुदायाचे, सद्यस्थितीत एकूण ५४५ सदस्य संख्या असून तिचे वितरण पुढीलप्रमाणे - ५३०+१३+२=५४५

* लोकसभापती व उपसभापती - लोकसभेच्या कामकाजाचे संचलन, नियंत्रण करणे, आणि त्यास मार्गदर्शन करणे यासाठीचे महत्वाचे पद म्हणजे लोकसभेचा अध्यक्ष होय.

* सार्वत्रिक निवडणुका झाल्यानंतर पहिल्याच सत्रात लोकसभा सदस्य आपल्यातून एका सदस्यांची सभापती म्हणून निवड करतात आणि दुसऱ्या एका सदस्याला उपसभापती निवडले जातात.

* सर्वसाधारणपणे लोकसभापतीची निवड सर्वसाधारणपणे लोकसभापतीची निवड सर्वसंमतीने होते.

लोकसभापतीचे कार्य व अधिकार 

* सभागृहाचे अध्यक्ष स्थान भूषविणे व कामकाजाचे संचालन करणे

* सभागृहाची शिस्त व सन्मान यांची हमी देणे

* सदस्यात वक्तशीरपणा व समयसुचकतेची बंधने पाळावयास लावणे.

* सभागृहाच्या वतीने प्रत्येक सभागृहाचे भाषण प्रश्न, स्पष्टीकरण, सूचना, विनंत्या ऐकणे.

* सभासदाचे विशेषाधिकर व सवलतीचे रक्षण करणे.

* सदस्यांना मतप्रदर्शन परवानगी देणे व सभासद अवांतर बोलत असल्यास त्याला मुद्यावर आणणे.

सभापतीचे विशेषाधिकार 

* एखादे विधेयक धन विधेयक आहे अथवा नाही हे ठरविणे.

* संयुक्त बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषविणे.

* निर्णायक मत देणे

* सभागृहाची बैठक तहकूब करणे.

* संसदीय समितीची कार्यवाही सभापतींच्या नियंत्रणाखाली होते.

लोकसभेचे अधिकार 

* लोकसभा केंद्रसुची समवर्ती सूचीमधील विषयावर कायदे करू शकते.

* शासकीय खर्चास मंजुरी देणे.

* घटनादुरुस्ती अधिकार

* कार्यकारी मंडळावर राजकीय व वित्तीय साधनांद्वारे नियंत्रण ठेवणे.

* राष्ट्रपती - उपराष्ट्रपती यांच्या निवडणुकीत सहभाग

* नवे राज्य निर्माण करणे, नावे व सीमा बदलणे

* अध्यादेश काढणे.

* लोकसभेची अधिवेशने - अर्थसंकल्पीय अधिवेशन १५ फेब्रु ते ७ मे, पावसाळी अधिवेशन १५ जुलै - १५ सप्टेंबर, हिवाळी अधिवेशन ५ नोव्हेंबर ते २२ डिसेंबर

संसद सभागृहाचे विशेषाधिकार 

* सभागृहाची कार्यपद्धती आणि कामकाज यांचे नियमन करणे.

* बाहेरील व्यक्तीला सभागृहात येण्याची बंदी घालणे व महत्वाच्या चर्चेसाठी गुप्त बैठक ठेवणे.

* संसद सदस्य व्यक्तीने किंवा बिगर संसद सदस्य अशा कोणत्याही व्यक्तीने जर विशेषाधिकाराचा भंग केला तर तिला बंद करणे.

* सभागृहातील वादविवाद आणि कार्यवृत्त यांचे प्रसिद्धीकरण रोखणे

* साक्षीदारांना उपस्थित राहण्यास सांगणे, कागदपत्रे व अभिलेख मागविणे

* संसदेतील कामकाजाबाबत न्यायालयाला चौकशी करण्यास प्रतिबंध

* दुसऱ्या सभागृहासमोर वा त्यांच्या समितीसमोर किंवा राज्य विधानमंडळाच्या सभागृहाबरोबर वा तिच्या समितीबरोबर सदस्याने वा अधिकाराने परवानगीशिवाय साक्षीदार म्हणून हजार राहू नये.

* सदस्यांची अटक, स्थानबद्धता, उपराधसिद्धी करावासातून सुटका याबद्दल सभागृहाला तात्काळ माहिती मिळण्याचा हक्क

संसद सदस्याचे [ व्यक्तिगत ] अधिकार 

* संसदेत भाषण करण्याचे स्वातंत्र्य आहे.

* सभागृहातील गुप्त बैठकीचे निर्णय वा कार्यवाही उघड करण्यावर प्रतिबंध आहे.

* संसदेत किंवा समितीत सदस्याने केलेल्या वक्तव्याबद्दल न्यायालयात तक्रार करता येत नाही.

* संसदेने सत्र सुरु असताना किंवा सुरु होण्याच्या अगोदर ४० दिवस व संपल्यावर ४० दिवसापर्यंत दिवाणी प्रकरणात संसद सदस्याला अटक करता येत नाही.

* सदस्यांना ज्युरी सदस्य म्हणून राहण्याची सक्ती करता येत नाही.

कायदेनिर्मितीची प्रक्रिया 

कायदे निर्मिती साठी संसद कार्य करीत असते, त्यादृष्टीने संसदेत विधेयके मांडले जातात. दोन्ही सभागृहांनी मान्यता दिल्यानंतर ते विधेयक राष्ट्रपतींकडे संमतीसाठी पाठविले जाते. अशारितीने संसदेची दोन्ही सभागृहे व राष्ट्रपती यांच्या मंजुरीने विधेयक कायद्यात रूपांतरीत होते.

* शासकीय विधेयक - मंत्रिमंडळाच्या सदस्याने म्हणजेच मंत्र्याने मांडलेले विधेयक शासकीय विधेयक म्हणून ओळखले जाते.

* खाजगी विधेयक - संसदेच्या इतर सदस्यांद्वारे मांडले जाते. विधेयक हे विविध टप्प्यातून मार्गक्रमित असते त्यास वाचन असेही संबोधले जाते. म्हणजेच प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन.

* प्रथम वाचन - विधेयक मांडल्यानंतर संबंधित सदस्य पुढीलपैकी एखादा प्रस्ताव स्वीकारतो. विधेयक विचारार्थ घेतले जावे, विधेयक निवडसमितीकडे पाठविले जाते. संयुक्त समितीकडे पाठविले जाते, लोकमत अजमावण्यासाठी लोकांसाठी खुले करणे.

* तिसरे वाचन - विधेयकावर सर्वसाधारण चर्चा, तोंडी दुरुस्त्या सुचविल्या जातात, शेवटी मतदान होते, विधेयक मंजूर केले जाते.

* दुसऱ्या सभागृहाची मंजुरी - संबंधित विधेयक पहिल्या सभागृहाने मंजूर केल्यानंतर दुसऱ्या सभागृहात पाठविले जाते, या सभागृहाची हे विधेयक वरील तीन टप्प्यातून मार्गक्रमण करते.

* राष्ट्रपतींची संमती - विधेयक दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केल्यानंतर राष्ट्रपतींकडे पाठविले जाते. राष्ट्रपतींनी संमती दिल्यानंतरच त्या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होते.

संयुक्त बैठक 

* नवी लोकसभा गठीत झाल्यावर बोलावल्या जाणाऱ्या दोन्ही सभागृहाच्या पहिल्या बैठकीत राष्ट्रपती अभिभाषण करतात.

* त्याचप्रमाणे प्रत्येक वर्षीच्या पहिल्या संसदीय अधिवेशनाच्या प्रारंभी राष्ट्रपती दोन्ही सभागृहांना संयुक्तरित्या संबंधित करतात.

* दोन सभागृहामध्ये एखाद्या विधेयकाबाबत मतभेद निर्माण झाल्यामुळे पेच निर्माण झाल्यास राष्ट्रपती संयुक्त बैठक बोलावतात.

* उपरोक्त परिस्थितीस राष्ट्रपती संयुक्त बैठक बोलावतात व लोकसभापती तिचे अध्यक्षस्थान भूषवितात.

* धनविधेयक व घटनादुरुस्ती विधेयकास संयुक्त बैठकीची तरतूद उपलब्द नाही.


विधेयकाचे प्रकार 


सर्वसाधारण विधेयक 

* वित्तीय अर्थ आणि घटनादुरुस्ती खेरीज इतर सर्व विधेयकांना सर्वसाधारण विधेयक म्हणून ओळखले जाते.

* संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात मांडले जाते.

* त्यास राष्ट्रपतींची पूर्व शिफारशीची गरज नसते.

* अपवाद - नाव व सीमा बदलणे, नवीन राज्य निर्मिती

* साध्या बहुमताने मंजूर केले जाते.

* हे विधेयक एकदा पुनर्विचारार्थ मंत्रिमंडळाकडे परत पाठविण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे.


धन विधेयक 

* कलम ११० नुसार धनविधेयक स्पष्ट केले आहे.

* कर आकारणे, रद्द करणे, कपात सुचविणे.

* भारत शासनाकडून कर्जाला दिली जाणारी हमी तसेच कर्ज उभारणी प्रक्रियेचे नियंत्रण.

* संचित निधी अथवा आपत्कालीन निधी यांचे संरक्षण व सनियंत्रण.

* एखादा खर्च संचित निधीतून केला जावा.

* संचित निधीमध्ये पैसा स्वीकारणे, खर्चास परवानगी देणे, लेखांचे परीक्षण करणे.

* धनविधेयक केवळ लोकसभेतच मांडता येते.

* त्यास राष्ट्रपतींची पूर्व शिफारस आवश्यक.

* त्यासोबत राज्यसभेला पुढील अधिकार प्राप्त - विधेयक मूळ स्वरूपात पारित करणे, नकार देणे, १४ दिवस कोणतीच कारवाई न करता प्रलंबित अवस्थेत ठेवणे, काही दुरुस्त्या सुचविने.

* धन विधेयकाला संयुक्त बैठकीची तरतूद नाही.

* धन विधेयक राष्ट्रपतीकडे पाठविल्यास त्यास प्रलंबित ठेवता येत नाही.

* विनियोजन विधेयक व अर्थसंकल्प ही धनविधेयके म्हणून मंजूर केली जातात.


वित्त विधेयक 

* जे विधेयक महसूल किंवा खर्चाशी संबंधित असते मात्र त्यास लोकसभापतीने धनविधेयकाचा दर्जा दिलेला नसतो त्यास वित्तविधेयक म्हणतात.

* कलम ११७ नुसार वित्तविधेयकाचे दोन प्रकार पाडले जातात. वित्त विधेयक १, २.

* कलम ३६८ नुसार दुरुस्तीचा अधिकार दिलेला आहे. हे विधेयक कोणत्याही सभागृहात मांडता येते.

* राष्ट्रपतींच्या शिफारशींची आवश्यकता नसते.

* हे विधेयक प्रत्येक सभागृहाने विशेष बहुमताने पारित करणे बंधनकारक आहे.

* संयुक्त बैठकीची तरतूद नाही.

* विधेयक राष्ट्रपतींकडे संमतीसाठी पाठविले जाते २४ व्या दुरुस्तीनुसार राष्ट्रपतींना या विधेयकास संमती देणे बंधनकारक करण्यात आले.


संसदीय समित्या 

* सार्वजनिक हितासाठी कायदे करणे व कार्यकारी मंडळावर नियंत्रण ठेवण्याचे प्रमुख कार्य संसदेला करावे लागते.

* परंतु संसदेची अधिवेशने सुरु असतानाच संसद कार्य करू शकते. याशिवाय या कार्यामध्ये तद्यतेची आणि वेळेची सांगड घालणे महत्वाचे असते.

* भारतीय संसदेने देखील अनेक प्रकारच्या संसदीय समित्या स्थापन केल्या आहेत.



समित्यांचे प्रकार 


* भारतात दोन प्रकारच्या संसदीय समित्या आहेत. त्या म्हणजे स्थायी समिती व तदर्थ समिती.

* स्थायी समिती ही दरवर्षी किंवा वेळोवेळी सभागृहाने निवडून दिलेली असते. किंवा अध्यक्षांनी वा सभापतींनी नियुक्त केली असते.

* तिचे अस्तित्व कायम असते, सभागृहाने किंवा अध्यक्षांनी व सभापतींनी एखाद्या विशिष्ट बाबीचा विचार करण्यासाठी किंवा त्यावर अहवाल सादर करण्यासाठी बनविण्यात आलेली. त्यांचे काम संपले की ती अस्तित्वतात राहत नाही.

अंदाज समिती - अंदाज समितीत लोकसभेतील ३० सदस्य असतात, अंदाज समितीत राज्यसभेचा एकही सदस्य नसतो. ही समिती कायमची अशी काटकसर समिती असते, या समितीची टीका वा समिती करील त्या सूचना, सार्वजनिक खर्चाची उधळपट्टी रोखण्यात सहाययभूत ठरतात. ही समिती वार्षिक अंदाजपत्रकाची कसून तपासणी करते.

कार्ये - प्रशासकीय कार्यक्षमतेसाठी व काटकसरीसाठी पर्यायी धोरणे सुचविणे, अर्थसंकल्पातील धोरणानुसार पैशाची विभागणी बरोबर झाली. ते पाहणे आणि हे अंदाज संसदेला कोणत्या नमुन्यात सादर करावेत हे ठरवावे.


लोकलेखा समिती 

* रचना - या समितीत लोकसभेतील १५ आणि राज्यसभेतील ७ असे एकूण २२ सदस्य असतात. १९६७ पासून या समितीचा अध्यक्ष हा विरोधी पक्षातून नेमला जातो.

* कार्ये - सभागृहाने भारत सरकारच्या खर्चासाठी मंजूर केलेल्या रकमा विनियोजननुसार खर्च झाल्या किंवा नाही यांचा हिशेब लोकलेखा समिती तपासते. संसदेने ज्या उद्देशासाठी जी रक्कम मंजूर केली होती त्याच उद्दिष्टावर तितकीच रक्कम खर्च झाली कि नाही ते पाहणे. लोकलेखा समिती आपल्या तपासणीसाठी महालेखापरीक्षकांचा अहवाल मुख्यतः विचारात घेत असते.


सार्वजनिक उपक्रम समिती 

* रचना - या समितीमध्ये एकूण २२ सदस्य असतात. या सदस्यांपैकी लोकसभेतील १५ सदस्य तर राज्यसभेतील ७ सदस्य असतात. लोकसभेने निवडून दिलेल्या सदस्यातून लोकसभेचे अध्यक्ष ह्या समितीचे अध्यक्ष नेमतात.

* कार्ये - सार्वजनिक उपक्रमाचे अहवाल आणि हिशेब कार्यपद्धती नियमावलीतील नियमानुसार आणि नियंत्रक व महालेखापरीक्षकाच्या असलेल्या अहवालाच्या संदर्भात तपासणे हे या समितीचे कार्य करते.


विभागीय स्थायी समिती 

* लोकसभेच्या नियम समितीने १९८९ मध्ये एक प्रस्ताव मान्य केला. या प्रस्तावानुसार कृषी, पर्यावरण, व वने आणि विज्ञान व तंत्रज्ञान या तीन क्षेत्रातील विषयाबाधित अशा तीन विभागावर स्थायी समित्या स्थापवायच्या होत्या.

* १८ ऑगस्ट रोजी ही समिती स्थापन करण्यात आली. समितीचा कार्यकाळ १ वर्षे इतका आहे.

* या कार्यपद्धतीनुसार आता भारत सरकारची सर्व मंत्रालये आणि विभाग यांच्यामते अशा २४ समित्या पूर्णतः कार्यरत झाल्या आहेत.

* संबंधित मंत्रालय/विभाग यांच्या खर्चाच्या मागणीचा विचार करणे.

* संबंधित राज्यसभेचे सभापती किंवा लोकसभेचे अध्यक्ष यांनी निर्दिष्ट केलेली विधेयके तपासणे.

* मंत्रालयाच्या वार्षिक अहवालावर विचार करणे.


सभागृह समित्या 

[ कामकाज सल्लागार समिती ]

* रचना - प्रत्येक सभागृहाची एक कामकाज सल्लागार समिती असते. लोकसभेच्या कामकाज सल्लागार समितीत अध्यक्षांसह एकूण १५ सदस्य असतात आणि सभागृहाचे अध्यक्ष हेच या समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. या समितीत एकूण राज्यसभेच्या उपसभापतींसह ११ सदस्य असतात.

* कार्ये - सरकारने प्रस्तावित केलेल्या वैधानिक व अन्य प्रकारच्या कामकाजासाठी वेळ टाकून देणे हे या समितीचे काम असते.

[ प्रस्ताव समिती ]

* रचना - लोकसभेची ही समिती १५ सदस्यांची असते आणि सभागृहाचे उपाध्यक्ष तिचे अध्यक्ष असतात.

* कार्ये - गैरसरकारी सदस्यांच्या विधेयकांची तपासणी करणे हे या समितीचे कार्य असते. कामकाज सल्लागार समिती सरकारी विधेयकाबाबत जे काम करते, तेच काम ही समिती गैर सरकारी विधेयकाबाबत करते.


संसदेची भूमिका 

* प्रातिनिधिक सभागृह - प्रत्येक संसद सदस्य त्यांच्या मतदारसंघाचे व संसद संपूर्ण भारतीय जनतेचे प्रतिनिधित्व करणारे सभागृह आहे.

* लोक व्यासपीठ - लोकांच्या तक्रारींना ग्राहकाच्या संसदेमध्ये वाट करून दिली जाते किंवा वाचा फोडली जाते. याशिवाय संसदेत विभिन्न दृष्टिकोन व्यक्त केले जाते. नवीन विधेयकांना दिशा दिली जाते.

* कायदेनिर्मिती करणारी यंत्रणा - संसदेचा बहुतांश वेळ कायदे करण्यात खर्ची पडतो. संघसूची, समवर्ती सूची व अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये राज्यसूचीतील विषयावर कायदे करण्यात खर्ची पडतो.

* कार्यकारी मंडळावर नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणा - संसद कार्यकारी मंडळावर नियंत्रण ठेवण्याचे महत्वपूर्ण कार्य करते.

* घटनादुरुस्ती अधिसत्ता - राज्यघटनेतील कलम ३६८ मध्ये घटनादुरुस्ती प्रक्रिया नमूद केलेली आहे. घटनादुरुस्ती करावयाच्या विषयानुरूप साधी विशेष आणि अतिविशेष पद्धतीचा अवलंब करून घटनादुरुस्ती केली जाते.

* परराष्ट्र व्यवहार विषयक भूमिका - परराष्ट्र व्यवहाराबाबत संसदेची भूमिका ही अधीक मर्यादित असून ती पुढाकारात्मक राहिलेली दिसत नाही.

* सामाजिक बदलाची यंत्रणा - आजही संसदेला नवीन सामाजिक व्यवस्थेचा अग्रदूत असे लेबल लावता येत नाही. मात्र समतावादी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करण्यासाठी तिने कार्य केलेले आहे.