औद्योगिक विकास, भारतातील : अठराव्या शतकाच्या मध्यापर्यंत भारतात अनेक उद्योगधंदे व कसबी कारागिरीचे व्यवसाय भरभराटीस आले होते. अनेक जागतिक बाजारांत भारतीय वस्तूंना, विशेषतः सुती व रेशमी कापड, शाली, जरीकाम व किनखाब ह्यांना मागणी होती.

स्वतंत्र भारताचे औद्योगिक धोरण:युद्धोत्तर काळात एकी कडे उत्पादन घटत होते आणि किंमती वाढत होत्या. मजुरवर्गातील असंतोष पराकोटीला गेला होता व उद्योगधंद्यांत अपेक्षित भांडवल गुंतवणूक होत नव्हती. यावर तोडगा म्हणून मजुर आघाडीवर सरकारने औद्योगिक समेटाचे धोरण अंगिकारले, तर औद्योगिक आघाडीवर विश्वास वाढविण्यासाठी १९४८ साली आपले औद्योगिक धोरण जाहीर केले. हे औद्योगिक धोरण सरकारच्या एकूण आर्थिक व राजकीय धोरणाशी सुसंगतच होते. राष्ट्रीय उत्पन्नात व राहणीमानात वाढ व्हावी, आर्थिक आघाडीवर सामाजिक न्यायाच्या दृष्टिने वाटचाल करावी, एकंदरीत रोजगारीत वाढ व्हावी असे भारताच्या आर्थिक नीतीचे स्थूल स्वरूप होते. या आर्थिक नीतीसाठी पुरोगामी, गतिशील औद्योगिक धोरणाची आवश्यकता होती.

ह्या औद्योगिक धोरणाचे स्वरूप त्रिविध होते: (१) जे उद्योगधंदे सरकारी क्षेत्रात आहेत, त्यांची मक्तेदारी सरकारकडेच रहावी, (२) सरकारने मूलभूत धंद्यांच्या पुढील विकासाची जबाबदारी घ्यावी, परंतु खाजगी क्षेत्रातील चालू उद्योगधंदे ताब्यात घेऊ नयेत व खाजगी क्षेत्रातील अशा धंद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाच्या प्रश्नाचा दहा वर्षांनंतर विचार करावा व (३) राहिलेल्या उद्योगधंद्यांत राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टिने जरूर असलेले नियंत्रण ठेवून खाजगी धंद्यांना संपूर्ण वाव व स्वातंत्र्य देण्यात यावे.

वरील औद्योगिक धोरणाचा पाया संमिश्र अर्थव्यवस्थेच्या तत्त्वावरच उभारला होता. औद्योगिक प्रगतीसाठी परकीय भांडवलाचे महत्त्वही या औद्योगिक धोरणामध्ये मान्य करण्यात आले, परंतु अशा परकीय भांडवलाचा उपयोग राष्ट्रहितासाठी व्हावा, यासाठी त्यावर नियंत्रण ठेवण्याचे धोरण पुरस्कारण्यात आले[→औद्योगिक धोरण, भारतातील].

नियोजनपूर्व भारतातील औद्योगिक स्थितीची प्रमुख वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे होती: (१) सरकारी क्षेत्रातील औद्योगिक भाग उपेक्षणीयच होता. एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नात सरकारी उद्योगधंद्यांचा हिस्सा १९४८–४९ साली फक्त २·८ टक्के होता. (२) कारखानदारीत परकीय भांडवलाचा वरचष्मा होता. मळा-उद्योगधंदे, खनिज उद्योगधंदे, पेट्रोलियम, कारखानदारी व इतर मिळून जवळजवळ २५५ कोटी रुपये परकीय भांडवल १९४८ साली भारतात गुंतले होते. (३) भारतात आर्थिक शक्तीचे केंद्रीकरण प्रामुख्याने तीन प्रकारांनी झाले होते. काही व्यवस्थापन अभिकर्त्यांचा विशिष्ट धंद्यांवर ताबा, व्यवस्थापन अभिकरणाच्या वर्चस्वाखाली अनेक प्रकारचे उद्योगधंदे व काही बोटांवर मोजण्याइतक्या उद्योगपतींचे अनेक उद्योगधंद्यांच्या संचालन मंडळाचे सभासदत्व, हे ते तीन प्रकार होत. (४) मूलभूत व अवजड धंद्यांकडे दुर्लक्ष व उपभोग्य वस्तूंच्या उद्योगधंद्यांची प्रामुख्याने वाढ झाली होती. (५) उद्योगधंद्यांचे प्रामुख्याने मुंबई व पश्चिम बंगाल ह्या प्रांतात केंद्रीकरण झाल्यामुळे प्रादेशिक समतोलाचा अभाव होता.

संरक्षक जकातीचे धोरण : १९४९ साली दुसर्‍या राजकोषीय आयोगाच्या शिफारशीमुळे सरकारच्या संरक्षक जकातीच्या धोरणात एक नवे पर्व सुरू होऊन भारताच्या औद्योगिक वाढीस एक नवी गती व चालना मिळाली. १९२३ पर्यंत ब्रिटिश सरकारचे धोरण खुल्या व्यापाराचे होते. १९२३ साली सरकारने उद्योगधंद्यांचे संरक्षण करण्याचे धोरण स्वीकारले व त्या साली नियुक्त केलेल्या राजकोषीय आयोगाने आखलेल्या त्रिसूत्री धोरणानुसार भारतीय उद्योगधंद्यांना दुसरे महायुद्ध होईपर्यंत संरक्षण दिले गेले. ह्या धोरणामुळे जरी काही उद्योगधंद्यांचा विकास झाला, तरी आर्थिक विकासाचा पाया असलेल्या अवजड व भांडवली उद्योगधंद्यांचा भारतात अभावच होता. योग्य अशा उद्योगधंद्यांना युद्धोत्तर काळात संरक्षण देण्याचे धोरण सरकारने १९४० साली जाहीर केले होते व त्या धोरणानुसार नियुक्त झालेल्या हंगामी जकात मंडळाने १९४५ ते १९५० ह्या काळात ४७ उद्योगधंद्यांना वेगवेगळे आयातकर सुचवून संरक्षण दिले.

परंतु दुसर्‍या राजकोषीय आयोगाची नेमणूक होईपर्यंत (१९४९) संरक्षक जकातीचे धोरण ठरविताना संकीर्ण औद्योगिक विकासाचा विचार झाला नव्हता. आपल्या शिफारशी करताना ह्या दुसर्‍या आयोगाने संकीर्ण औद्योगिक विकासाचे स्वरूप पुढे ठेवले व त्यामुळे भारतीय उद्योगधंद्यांच्या वाढीस योग्य अशी चालना मिळून औद्योगिक विकासाला पोषक असे वातावरण निर्माण झाले. ह्या आयोगाच्या शिफारशींप्रमाणे स्थापन केलेल्या जकात आयोगाने १९५२ ते १९६२ पर्यंत १७ उद्योगधंद्यांची चौकशी करून त्यांपैकी १४ धंद्यांना संरक्षण द्यावे, अशी शिफारस केली व ह्या काळात ११२ उद्योगधंद्यांनी संरक्षण चालू ठेवण्याकरिता केलेल्या अर्जांचा विचार केला.

भारताच्या संरक्षक जकातविषयक धोरणाच्या संदर्भात उल्लेखनीय गोष्ट म्हणजे भारताच्या व्यापार व परदेशी मालावरील जकातविषयक आंतरराष्ट्रीय जबाबदार्‍या गॅटमुळे निश्चित झालेल्या आहेत व त्यामुळे संरक्षक जकातीचे धोरण ठरविताना भारताला काही पथ्ये पाळणे अनिवार्य झाले आहे.

 

नियोजनकालातीलऔद्योगिक धोरण व विकास : भारताच्या औद्योगिक विकासाला चालना व गती पंचवार्षिक योजनांच्या काळात मिळाली आणि स्वयंचलित व स्वावलंबी औद्योगिक विकासाचा पाया घातला गेला. नियोजनातनिश्चित केलेल्या दिशेने औद्योगिक विकास करण्याकरिता औद्योगिक धोरणास अनुसरून उद्योगधंद्यांच्या वाढीचे अग्रक्रम ठरविण्यात आले. पहिल्या पंचवार्षिक योजनेचा उद्देश प्रामुख्याने शेतीला प्राधान्य देण्याचा असल्यामुळे ह्या योजनेत औद्योगिक विकासाचे स्वरूप मर्यादितच होते.

पहिल्या पंचवार्षिक योजनेतील एकूण प्रगतीचा आढावा घेतल्यास असे दिसते की, सरकारी क्षेत्रात ९४ कोटींच्या लक्ष्यापैकी फक्त ५५ कोटीच रुपये औद्योगिक विकासाकरिता खर्च झाले, कर खाजगी क्षेत्रात नक्त भांडवल गुंतवणूक २३३ कोटी रुपयांची झाली. १९५१ ते १९५६ ह्या काळात भांडवली वस्तूंच्या उत्पादनात ७० टक्के, मध्यम उद्योगधंद्यांच्या उत्पादनात ३४ टक्के आणि उपभोग्य वस्तूंच्या उत्पादनात ३४ टक्के वाढ झाली. एकूण औद्योगिक उत्पादनात सरासरी ३९ टक्के (१९५०-५१ = १००) इतकी वाढ झाली. लघु-कुटीर उद्योगांकरिता फक्त ४३ कोटी रुपये खर्च झाले. या योजनेच्या काळात चालू उद्योगधंद्यांची उत्पादनक्षमता जास्तीतजास्त उपयोगात आणण्यात आली व औद्योगिक उत्पादनातील एकाकीपणा कमी होऊन त्यात विविधता आणली गेली. दुसर्‍या पंचवार्षिक योजनेत १९५६च्या औद्योगिक धोरणाला अनुसरून औद्योगिक विकासाकरिता अग्रक्रम ठरविण्यात आले. दुसर्‍या पंचवार्षिक योजनेत सरकारी क्षेत्रात मोठे उद्योगधंदे व खनिज धंद्यांकरिता ९३८ कोटी रुपये खर्च झाले, तर खाजगी क्षेत्रात हा आकडा ९५० कोटी रुपयांचा होता. लघु-उद्योगांकरिता व ग्रामोद्योगांकरिता खाजगी व सरकारी क्षेत्रात प्रत्येकी १७५ कोटी रुपये खर्च झाले. दुसर्‍या पंचवार्षिक योजनेच्या एकूण खर्चापैकी औद्योगिक विकासाकरिता २७ टक्के खर्च झाला. औद्योगिक उत्पादनाचा निर्देशांक (१९५०–५१= १००) १९५५–५६ साली १३९ होता तो १९६०–६१ साली १९४ इतका वाढला. लोखंड, पोलाद, यंत्रावजारे ह्यांचे उत्पादन वाढलेच, पण उत्पादनाला आवश्यक असणार्‍या वस्तूंचे देशांतर्गत उत्पादनही वाढले. तथापि लोखंड, पोलाद, खते, छपाईचा कागद, ॲल्युमिनियम, सिमेंट इ. वस्तूंचे नियोजित लक्ष्य गाठता आले नाही. ह्याचे मुख्य कारण योजनेच्या तिसर्‍या वर्षापासून भासू लागलेली परदेशी हुंडणावळीची चणचण हे होय. दुसर्‍या योजनेतील विशेष उल्लेखनीय गोष्ट म्हणजे सरकारी क्षेत्रात तीन पोलाद कारखान्यांची करण्यात आलेली स्थापना ही होय.

तिसर्‍या पंचवार्षिक योजनेचा आराखडा तयार करताना पुढील काळातील औद्योगिक विकासाचा वेग व पुढील योजनांच्या औद्योगिक लक्ष्यांचे, विशेषतः रोजगारी व राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या इष्टांकांना अनुसरून, गुंतवणुकीचे अंदाज बांधण्यात आले व औद्योगिक वाढीचा आराखडा आखण्यात आला. दुसर्‍या पंचवार्षिक योजनेप्रमाणे तृतीय पंचवार्षिक योजनेतही अवजड उद्योगधंद्यांना अग्रक्रम देण्यात आला व वाहतूक आणि खनिजे यांवरही भर देण्यात आला कारण या क्षेत्रातील तंत्रज्ञानात व यंत्रज्ञानात पुढील काळातील अपेक्षिलेल्या स्वयंचलित अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने परिणामकारक प्रगती होणे अत्यंत इष्ट होते. उद्योगधंद्यांच्या नियंत्रणासाठी सर्वसाधारणपणे १९५६च्या औद्योगिक धोरणाचा आधार घेतला गेला. अर्थव्यवस्थेच्या दूरच्या व नजीकच्या गरजा लक्षात घेऊन परदेशी हुंडणावळ मिळविणार्‍या उद्योगधंद्यांना उत्तेजन व प्राधान्य देण्यात आले. परदेशी हुंडणावळीच्या वाढत्या टंचाईमुळे उद्योगधंद्यांच्या क्रमवारीत परदेशी हुंडणावळीवर भार न पडणार्‍या उद्योगधंद्यांना प्राधान्य देण्यात आले. या योजनेत परदेशी हुंडणावळीच्या चणचणीमुळे व्दितीय योजनेत अपूर्ण राहिलेले प्रकल्प पूर्ण करणे, अवजड उद्योगधंद्यांच्या उत्पादनक्षमतेत वाढ करणे व विविधता आणणे, मूलभूत कच्च्या व पक्क्या मालाचे उत्पादन वाढविणे व उपभोग्य मालाच्या गरजा पुरविण्यासाठी एतद्देशीय उद्योगधंद्यांची कार्यक्षमता वाढविणे वगैरे अग्रक्रम योजनाकारांनी ठरविले होते.

तृतीय पंचवार्षिक योजनेच्या (१९६१—६६) व पुढील तीन वार्षिक योजनांच्या (१९६६—६९) कालावधीत औद्योगिक विकास बराच अस्थिर होता. सुरुवातीच्या चार वर्षांत औद्योगिक विनियोगास व विकासास अनुकूल वातावरण लाभले खरे, परंतु पुढील तीन वर्षांत उद्‍भवलेल्या अडचणींमुळे औद्योगिक उत्पादन खालावले व विकास जवळजवळ थंडावला. फक्त १९६८-६९ मध्ये परिस्थितीत सुधारणा होऊन विकासाच्या आशा दृढमूल होऊ लागल्या. तिसर्‍या पंचवार्षिक योजनेत ॲल्युमिनियम, मोटारगाड्या, कापडगिरण्यांची यंत्रे, साखर, पंप, डिझेल एंजिने, यंत्रावजारे व पेट्रोलियमचे पदार्थ या उद्योगांची उद्दिष्टे गाठण्यात यश आले, परंतु पोलाद व खते यांचे उत्पादन उद्दिष्टांपेक्षा कितीतरी अपुरे पडले. तरीसुद्धा या काळात औद्योगिक संरचनेत विविधता आली व बरेच नवीन उद्योगही सुरू करण्यात आले. अवजड अभियांत्रिकी व यंत्रोत्पादनाच्या उद्योगांत भारताने पदार्पण केल्यामुळे लोखंड व पोलाद, वीजनिर्मिती, खाणी इ. उद्योगांचा विकास सुलभ होण्यास पुष्कळच मदत झाली. विशेष महत्त्वाची गोष्ट ही की, या उद्योगांच्या विकासासाठी परकीय मालाच्या आयातीवर पूर्णपणे अवलंबून राहण्याची आवश्यकता राहिली नाही.

चौथ्या पंचवार्षिक योजनाकालात औद्योगिक संरचनेमधील असमतोल कमी करणे व उपलब्ध उत्पादनसामग्रीचा जास्तीतजास्त उपयोग करून उत्पादन वाढविणे यांवर विशेष भर देण्यात आला. सरकारी क्षेत्रात खते, पेट्रो-रसायने, अलोह धातू इत्यादींच्या उत्पादनाकडे विशेष लक्ष पुरविण्यात आले. 

थोडक्यात म्हणजे औद्योगिक क्षेत्रातील नियोजनामुळे औद्योगिक विकास संतुलित होऊन स्वंयचलित व गतिमान विकासाचा पाया घातला गेला व अनेक औद्योगिक सामग्रीबाबत आपले परावलंबित्व कमी झाले.

सरकारी क्षेत्रातील औद्योगिक विकास: चार योजनांच्या काळात झालेल्या औद्योगिक विकासात सरकारी क्षेत्रांचा वाटा दुर्लक्षणीय नाही. नियोजनपूर्व काळापासून काही उद्योगधंदे सरकारच्या मालकीचे आहेत. उदा., रेल्वे, पोस्ट व तारखाते, दारूगोळ्याचे कारखाने इत्यादी. परंतु नियोजित अर्थव्यवस्थेचा एक भाग म्हणून किंवा आर्थिक विकासाला गती देण्याकरिता ह्या धंद्यांचा समावेश सरकारी क्षेत्रात केला गेला नव्हता. राष्ट्रीय जीवनातील ह्या धंद्यांच्या महत्त्वामुळे त्यांवर योग्य व कार्यक्षम नियंत्रण ठेवण्याकरिता हे धंदे सरकारी क्षेत्रात ठेवणे भाग पडले. नियोजनातील अग्रक्रमानुसार विकासाची दिशा निश्चित करण्याकरिता व विकासाचा वेग वाढविण्याकरिता सरकारी क्षेत्रात चार योजनांच्या काळात उद्योगधंद्यांची वाढ होणे अनिवार्य होते.