जर देशातल्याच व्यक्तींनी, बँकांनी अगर वित्तीय संस्थांनी कर्जाऊ पतपत्रे घेतली, तर ते अंतर्गत कर्ज मानले जाईल. या कर्जावरील व्याज व कालांतराने त्याची परतफेड देशातल्या देशातच व त्या देशाच्या चलनातच केली जाते. जर परदेशातील व्यक्तींनी किंवा वित्तीय संस्थांनी कर्जे सरकारला दिली असतील, तर ते बाह्य कर्ज होय.