44वा दुरुस्ती कायदा 1978 ने सर्वोच्च न्यायालये आणि उच्च न्यायालयांचे विविध अधिकार बहाल केले . या कायद्याने राष्ट्रपती, राज्यपाल आणि लोकसभा अध्यक्षांच्या निवडणुकांचे न्यायिक पुनरावलोकन करण्याची परवानगी दिली.