भारतीय अर्थव्यवस्थेचं उदारीकरण नरसिंहराव सरकारने केलं आणि नियतीशी नेहरू सरकारने केलेल्या कराराला आमुलाग्र वेगळं वळण दिलं.

या केंद्र सरकारचे अर्थमंत्री मा डॉ. मनमेाहन सिंग यांनी या करारांची स्क्रिप्ट लिहीली, या घटनेला आता 30 वर्षं होत आहेत.

1947 ते 1991 केंद्र सरकारने अर्थव्यवस्था हाताळण्याचे धेारण "जे नियमबद्ध केलं होतं, ते मेाकळं करण्याचा" निर्णय झाला. याला लिबरलायझेशन किंवा उदारीकरण असं म्हणतां येईल.

नरसिंह रावांनी भारताला दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावरून परत कसं आणलं?
डॉ. सी. रंगराजन यांनी अर्थव्यवस्था सावरायला कशी मदत केली होती?
आर्थिक उदारीकरणाची 30 वर्षं: 4 गोष्टी ज्या तुम्हाला जुन्या आणि नव्या भारतातला फरक सांगतील

जागतिक अर्थव्यवस्थांची भारतीय अर्थव्यवस्थेबरेाबर सांगड हेाईल, असे बदल देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेत करणे आणि त्याला पूरक धोरणं आणि कायदे बनवणं हे पुढचं काम होतं.

भारतीय स्वातंत्र्यानंतर लगोलग भांडवलाची कमतरता आणि पायाभूत सुविधांचाही अभाव असल्याने तत्कालीन बडे उदयेागपती टाटा, बिर्ला, बांगर यांनी BOMBAY PLAN द्वारे नेहरू सरकारला खाजगी क्षेत्राच्या विकासाकरिता सरकारने सरकारी क्षेत्राचा नियेाजनपूर्वक विकास करून हस्तक्षेप करण्याचा आग्रह केला हेाता.